8th Pay Commission: ToR में बड़ा 'खेल'? 1 Jan 2026 की तारीख गायब, Employees टेंशन में. क्या सरकार 10 साल पुरानी वेतन आयोग (Pay Commission) की परंपरा को बदलने जा रही है? जानिए क्या है पेंशनर्स की सबसे बड़ी चिंता. केंद्र सरकार (Central Govt) द्वारा 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का Terms of Reference (ToR) जारी किया गया, लेकिन इसमें एक बड़ी खामी ने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों (Pensioners) की नींद उड़ा दी है.
00:00क्या बदलने वाले हैं आठवे वेतन आयोग के नियम कर्मचारियों को किस बात का डर नमस्कार मेरा नाम है रिचौर आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी किंद्री सरकार ने 3 निवेंबर को आठवे वेतन आयोग का टर्म ओफ रेफरेंस यानि टी उसी जारी किया लेकिन
00:30इस टी ओ आर में उस तारी का जिक्र ही नहीं है जिससे आठवे पे कमिशन की सिफारिशे लागू होंगी आमतोर पर सरकारी कर्मचारियों में ये भरोसा रहता है कि हर 10 साल बाद पे कमिशन लागू होता है और उसकी सिफारिशे पिछली तारीक से प्रभावी मानी जाती है
01:00एतिहासिक समय सीमा है अब तक चौथ है यानि की 1986 पांचवे यानि 1996 चट यानि 2006 और सात्वे वितनायों की 2016 की सिफारिशे हमेशा हर 10 साल के अंतराल पर एक जन्वरी से लागू मानी गई है इसी वज़े से देश भर के एक करोड से अधिकर्मचारी और पेंशनर मान कर चल रह
01:30इन बड़े संगठन निपधान मंति नरेंद्र मोधि और वित मंत्र निर्मरा सितरमन को पत्र भेज कर अपनी शिकायदर्ज की है बीपेस ने मांग कि है कि टीओ आर में साफ लिखा जाए कि एट्थ पे कमिशन के सिफारिश ने एक जन्वरी दोज़ेश से ही लागू मानी
02:00मांग की गई है NPS, OPS और UPS योजना की समीक्षा की मांग देश भर में 2004 के बाद भरती हुए लगभग 26 लाग कर्मचारी Old Pension Scheme यानि OPS वापस लाने की मांग कर रहे हैं
02:13BPS ने कहा है सरकार NPS, UPS और OPS तीरों की समीक्षा करके बहतर और सुरक्षित विकल्प सब जाएं
02:20भारत पेंशनर समाजन की BPS ने केंदर सरकार से ये महतोपुन मांग की है कि आठवे वेतन आयों कि एट्थ पे कमिशन का लाब केवल केंदर कर्मचारी तक ही समित ना रखा जाए बलकि इसे
02:31Autonomous Bodies, वैधानिक निकायों और ग्रामिन डाक सेवाओं तक भी पहुँचाया जाएं
02:36BPS ने कहा कि ये सभी संस्थाएं और कर्मी सीधे केंदर सरकार के फंड प्राप्त करते हैं
02:42इसलिए उन्हें भी वेतन और पेंशन संशोधन के लाब से वंचित नहीं किया जाना चाहिए
02:46भारत पेशनर समाज ने केंदर सरकार से तुरंत प्रभाव से 20% अंतरिम रहाद देने की मांग भी की
02:53इस मांग के पीछे मुख्य कारण है देश में लगतार बढ़ती महगाई और साथी आठवे वेतन आयोग के रिपोर्ट आने और उसे लागू होने में लगने वाला लंबा समय
03:02उनका तर्क है कि ये अंतरिम रहत कर्मचारियों और पेंशन भूगियों को मौझूदा आर्थिक दवाब से कुछ रहत देगी और उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करेगी
03:11अब इस खबर में इतना ही अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे तब तक देखते रहें वन इंडिया हिंदे
Be the first to comment