00:0069,000,000 पेंसनर्स के लिए बुरी खबर
00:03नहीं मिलेगा आठवे वेतन आयोक का फायदा
00:06कमचारी संग ने जिताया हैतराज
00:09जहांके सरकार ने हाली में आठवे केंदरी वेतन आयोक के लिए अपनी शर्ते या फिर कहें टर्म्स आफ रिफेंस की ओ आर जारी कर दी है
00:17इस नए आयोक की तमान जिस्टिस रंजन दिसाई समाल रही है जिनके साथ दो अन्य सदस्वी है
00:23उमीरती की ये नए नियम कमचारीयों और पेंसनल गोगियों के लिए अच्छी खबर लाएंगे
00:28लेकिन हुआ कुछ और ही जैसे ही TOR सामने आये और लोगों ने उन्हें पढ़ा तो कई सवाल उठने लगे
00:33खास बात यह है कि ये नियम पिछले सात्वे बेतन आयोक से काफी अलग है
00:38और यही बात चिंता का करण बन रही है
00:41सबसे मुखर विरोज आल इंडिया डिफेंस एंप्लाइस फेडरेशन यानि AIDEF की ओर से सामने आया है
00:48फेडरेशन ने वित्मंत्रे जिन्मुला सिता रमान को लिखे एक पत्र में कहा कि
00:53आठवे बेतन आयोक का TOR करमचारियों और पेंसनर की उमीदों से कोशुदू है
00:58AIDEF ने कहा कि सरकार ने जान बुच कर पेंसनर से जुड़ी सरते हटा दी है
01:04इसे असंदेश गया है कि केंदर पेंसन भोगियों को अब आर्थिक बोज की तरह देखने लगी है
01:09AIDEF के मुताबिक साथमें बेतन आयोक के TOR में पेंसनर से जुड़ी कई महत्रपूर बाते शामिल थी
01:16जैसे पेंसन पूरन रिच्छन यानि रिवीजन आफ पेंसन, कम्यूटेड पेंसनर की बहाली
01:21और पेंसन में हर्म पांच सार में ब्रिधी का प्रावधान लेकिन आठमें बेतन आयोक में इन बिंदूओं को पूरी तरह से नजर अंदाज किया रहा है
01:29पेंसन ने इसे नीतिकत बेदभाव करार दिया है
01:32AIDEF ने अपने पत्र में साफ कहा है कि सरकार 69 लाग पेंसनर्स और उनके परिवारों को आयोक की परिदी से बाहर रखकर उन्हें दोयम दर्जिकार नागरी बना दिया है
01:43संग्ठन ने मांग कि है कि 8 में आयोक के POR में तुरंत संसोदन किया जाए ताकि पेंसन परिदिष्ण को असपष्ट रूप से सामिल किया सके
01:51संग्ठन ने सुधाओ दिया कि सरकार को 7 में वितन आयोक की तर्ष पर पेंसन प्रनाली को अबडेट करना चाहिए
01:57इसमें सामिल है कि हर पांच सार में पांच प्रसत पेंशन ब्रिद्धी, 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली, 1 जनवरी दोचब्विस से पहरे रिटायर हुए करमशारियों के लिए संसोतित पेंशन लागो करना।
02:10इसे साथ ही फेडरेशन ने अभी चेताओने दी है कि अगर सरकार ने पीवाद संसोतन नहीं किया तो वादेश वापी आंदुलन करने से पीछे नहीं हटेगी।
02:18रक्षार, रेल, डाक और अन्य केंदेग विवागों के करमशारी संगठन भी AIDEF के साथ खरे हैं।
02:25इस विवाद पर आंतरिक समीच्छा कर रहा है, हाला कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रत्रिया सामने नहीं आई है।
02:33मंत्राले के कुछ आधिकारी मानते हैं कि TOR की भार्षा कुछ आस पस्ता है, इससे आगे चलकर संसोजित किया सकता है।
02:39मैं जानकारोग कहना है कि यदि पेंसनर को आयोग के दायरे में शामिल नहीं किया गया, तो ये ने ने राजरेती गुरूप से भी भारी असर डाल सकता है।
02:46क्योंकि केंद सरकार के पेंसन भोगियों की संख्या करीब 70 लाग के पार है।
02:51इनमें बड़ा हिस्सा है रक्षा कर्मियों और रेल कर्मियों का है, जो चुनावी तोर पर भी एक महत्रपूर्ण वर्व माना जाता है।
02:58फिर हाग लिए बसतना ही बाकी अब्रिटली बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।
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