8th Pay Commission: पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा, कर्मचारी संघ ने दी चेतावनी ! केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के लिए Terms of Reference (ToR) जारी किए हैं. तीन सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजन देसाई कर रही हैं. लेकिन ToR में 7वें वेतन आयोग से कई अहम बदलाव हैं, जिनसे कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता पैदा हो गई है. 69 लाख केंद्रीय पेंशनरों को इसके दायरे से बाहर रखने का आरोप लगा है.
The central government recently issued the Terms of Reference (ToR) for the 8th Central Pay Commission (8th CPC). This three-member commission is headed by Justice Ranjan Desai. However, the ToR contains several significant changes from the 7th Pay Commission, which have raised concerns among employees and pensioners. There have been allegations that 6.9 million central pensioners are excluded from its scope.
01:21और पेंसन में हर्म पांच सार में ब्रिधी का प्रावधान लेकिन आठमें बेतन आयोक में इन बिंदूओं को पूरी तरह से नजर अंदाज किया रहा है
01:29पेंसन ने इसे नीतिकत बेदभाव करार दिया है
01:32AIDEF ने अपने पत्र में साफ कहा है कि सरकार 69 लाग पेंसनर्स और उनके परिवारों को आयोक की परिदी से बाहर रखकर उन्हें दोयम दर्जिकार नागरी बना दिया है
01:43संग्ठन ने मांग कि है कि 8 में आयोक के POR में तुरंत संसोदन किया जाए ताकि पेंसन परिदिष्ण को असपष्ट रूप से सामिल किया सके
01:51संग्ठन ने सुधाओ दिया कि सरकार को 7 में वितन आयोक की तर्ष पर पेंसन प्रनाली को अबडेट करना चाहिए
01:57इसमें सामिल है कि हर पांच सार में पांच प्रसत पेंशन ब्रिद्धी, 11 साल बाद कम्यूटेड पेंशन की बहाली, 1 जनवरी दोचब्विस से पहरे रिटायर हुए करमशारियों के लिए संसोतित पेंशन लागो करना।
02:10इसे साथ ही फेडरेशन ने अभी चेताओने दी है कि अगर सरकार ने पीवाद संसोतन नहीं किया तो वादेश वापी आंदुलन करने से पीछे नहीं हटेगी।
02:18रक्षार, रेल, डाक और अन्य केंदेग विवागों के करमशारी संगठन भी AIDEF के साथ खरे हैं।
02:25इस विवाद पर आंतरिक समीच्छा कर रहा है, हाला कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रत्रिया सामने नहीं आई है।
02:33मंत्राले के कुछ आधिकारी मानते हैं कि TOR की भार्षा कुछ आस पस्ता है, इससे आगे चलकर संसोजित किया सकता है।
02:39मैं जानकारोग कहना है कि यदि पेंसनर को आयोग के दायरे में शामिल नहीं किया गया, तो ये ने ने राजरेती गुरूप से भी भारी असर डाल सकता है।
02:46क्योंकि केंद सरकार के पेंसन भोगियों की संख्या करीब 70 लाग के पार है।
02:51इनमें बड़ा हिस्सा है रक्षा कर्मियों और रेल कर्मियों का है, जो चुनावी तोर पर भी एक महत्रपूर्ण वर्व माना जाता है।
02:58फिर हाग लिए बसतना ही बाकी अब्रिटली बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।
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