8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है. 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, जिससे वेतन ढांचे में अहम बदलाव के संकेत हैं. नए फॉर्मूले में सैलरी बढ़ने की उम्मीद तो है, लेकिन डीए से जुड़ा बदलाव कर्मचारियों को चौंका सकता है.वर्तमान में लेवल-1 कर्मचारियों को 58% DA और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सहित कुल मिलाकर करीब 29,000 रुपये मिलते हैं. जब DA रीसेट होकर जीरो होगा, तब उनकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी यानी अब DA अलग से नहीं मिलेगा, बल्कि वेतन का हिस्सा बन जाएगा. इससे कर्मचारियों की नेट सैलरी में कमी नहीं आएगी, बल्कि वेतन का ढांचा मजबूत होगा. नया बेसिक वेतन बढ़ने से HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और भविष्य की पेंशन जैसी चीजें भी उसी के आधार पर तय होंगी.
There's significant news for central government employees and pensioners. The 8th Pay Commission has been approved, signaling significant changes to the pay structure. While salary increases are expected under the new formula, the changes related to DA may surprise employees. Currently, Level-1 employees receive a total of approximately ₹29,000, including 58% DA and House Rent Allowance (HRA). When DA is reset to zero, their basic salary will increase, meaning DA will no longer be paid separately but will become part of their salary. This will not reduce employees' net salary but will strengthen the pay structure. The new basic pay increase will also determine HRA, transport allowance, and future pensions.
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