Kanwar Yatra 2025: कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के क्यूआर कोड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका दुकानों पर QR कोड लगाने के आदेश के खिलाफ है. इन QR कोड को स्कैन करके दुकान मालिकों के नाम पता चल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट अब अगले मंगलवार को यानी 22 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगा. साथ ही साथ अन्य सभी याचिकाओं और आवेदनों को समबद्ध करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार का यह आदेश पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को ऐसा ही आदेश लागू करने से रोक दिया था. उस आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ यह बताना होगा कि वे क्या खाना बेच रहे हैं. उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है.
((The Supreme Court will hear on July 22 the petition filed against the Uttar Pradesh government's QR code order during the Kanwar Yatra. The court has issued a notice to the Uttar Pradesh government and others on the petition and sought a reply. This petition is against the order to put QR codes on shops. The names of shop owners can be known by scanning these QR codes. The Supreme Court will now hear the case on next Tuesday i.e. July 22. Along with this, instructions have been given to associate all other petitions and applications. The petitioners say that this order of the UP government is a violation of the Supreme Court order of last year.))
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00:00देखे आज जो मैटर का वड़िया आत्रा का लगा हुआ था आइटम नमबर 36 था मुझे में 36.3 पैटिशनेस थी अब किसके लिए तो गरेक्ट है इन जस्ट आसके इसके बाद हमने एक आईये मूब किया था कोड में कि जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने 27 चे को स्पीकिंग �
00:30मिन्स्टर धामी जी ने भी इसी सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया था हमने उसमें तुरंत ही आईये मूब किया था और इसके दवरान में कई बहुत सारे जो अनारगनाइस संगठान है
00:39उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठा लिया सारे ढावा और जितने भी लोगों के कावड़िया यात्रा के रूट पर जितने भी हैं उनके QR कोड उनके नेम से इन सब को डिस्पले कराने के लिए मस्ट कर दिया
00:51और इसके साथ में उनमें 5-6,000 लोग थे जो लोगों पर उनको डावट कंडिशन थी उस डावट कंडिशन के लिए उन्होंने कपड़े उतरवाने की शुरुआत की जैसा कि मुझे नीज चनलों के माध्यम से भी पता चला है और नीज को भी मैं कोड कर रहा हूँ वास्ता
01:21पूरा नेम डिस्प्ले कराएं उसके रिलिजन्स के बारें बताएं यह दिवो डावट फुल कंडिशन में आता है तो उसके कपड़े उतरवाले इसके लिए तो स्टेट के में में पूरा पूलिस प्रसासन है लोकल एड्मिस्टेशन है इस साधार पर क्या स्टेट गवर्
01:51जहां जैसे आवे सकता हैं वहाँ पर ऐसे लोकल व्यक्तियों को ततकाल रोका जाए और जो 22 जुलाई वाला कोट का ओर्डर है सुप्रीम कोट का जो आडर है उस ओर्डर को ततकाल ही उस पे पूरे देश पे लागू किया जाए इसको ले करके था सुप्रीम कोट ने आज �
02:21हलाकि कोट के जो ओर्डर था 22 जुलाई वाला उसमें एंसीटी दिल्ली के बारे में भी लिखा हुआ इस पस्ट तो वह भी आटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि वह भी उस कोट का ओर्डर में कंप्लाइंस है
