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बिहार में वोटर लिस्ट संसोधन को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कानून के मुताबिक हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। सीईसी (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने कहा कि 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची और मतदाताओं के सभी विवरणों की विस्तृत जांच नहीं की गई थी। उन्होंने (Gyanesh Kumar) कहाकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है,उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से 1 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों की मांग पर ही ये काम हो रहा है जो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से होगा।

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00:00कानून के अंतरगत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना अविश्यक होता है।
00:14बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था।
00:27उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था।
00:36उनकी पातुरता की जाच की गई था।
00:41समिधान के निशेद 326 के अंतरगत जो पातुरताएं मृधारे थें
00:50जिन में से कि पहला है कि आप भारत के नागरिप होने चाहिए।
00:59तीसरी पातुरता है कि आप अठारे वर्ष की आयूद पूर कर चुके हों।
01:04और तीसरी पातुरता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आज पास आप रहते हों वहां के सामान्य निवासी हैं।
01:14वहां पर आपका वोट बन सकते है।
01:16इस तरह का गहन परिक्षन बिहार में एक जनुरी 2003 के बाद नहीं हुआ।
01:24सामान्य परिक्षन होते रहे। चुके पिछले कुछ चुनावों के बाद चुनाव आयोग में निरने किया था।
01:38तो यह राजनीतिक दलों से लगातार समन्दे स्काफित करेगा।
01:43इसी क्रम में लगबग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद होने का शिकायप भी की और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद करना चाए।
02:01इसलिए इस बार पिहार में दो हजार दो की तरह ही एक महिने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतदाना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे।
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