इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के एक फैसले से इंदौर नगर निगम चुनाव पर आशंका के बादल मंडरा गए हैं क्योंकि पीठ ने शासन का इंदौर विस्तार से संबंधित गजट नोटिफिकेशन खारिज कर दिया है। इससे वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को झटका लगा है। यदि शासन हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आता है तो ही चुनाव कराना संभव हो पाएगा।