इंटरनेट बैन पर गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी बिना शर्त माफी, कहा- आदेश का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया

दिल्ली में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित किए जाने के मामले में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश का उल्लंघन किसी भी तरह से जानबूझकर नहीं किया गया था। सरकार ने तर्क दिया कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया था। यह प्रतिबंध केवल 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात रायसीना हिल्स के चार किलोमीटर के दायरे में सेलुलर इंटरनेट सेवाओं तक सीमित था, जबकि वाई-फाई और ब्रॉडबैंड सेवाएं सुचारू रूप से चालू थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। गृह सचिव ने अदालत से नोटिस खारिज करने और अपने आदेश में बदलाव करने का अनुरोध किया है।