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  • 8 minutes ago
दिल्ली में अवैध निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालों के बीच किरण बेदी ने अब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक बड़ी मांग रखी है. उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजा है. सवाल है क्या मौजूदा और पूर्व विधायकों, पार्षदों और एमसीडी अधिकारियों की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक किया जा सकता है? बेदी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में कई संपत्तियों के संचालन और अधिग्रहण में नियमों के उल्लंघन और कथित सांठगांठ की आशंका है. उनके मुताबिक अवैध निर्माण और नियमों की अनदेखी के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है.किरण बेदी इससे पहले भी दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा चुकी हैं. उन्होंने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और सरकारी निरीक्षण में तकनीक के इस्तेमाल से पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत बताई है. 

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00:03दिली में अवैध निर्माण और प्रशासनिक विवस्था पर सवालों के बीच किरंड बेदी ने अब दिली हाइकोर्ट के सामने एक
00:10बड़ी मांग रखी है।
00:30अधिग्रहन में नियमों के उलंगहन और कथित साथ गाठ की आशंका है। उनके मुताबिक अवैध निर्माण और नियमों की अंदेखी
00:39के मामले में पारदर्शिता और जवाब देही जरूरी है।
01:00वो कल्चर नहीं है। जब तक और ये इसी वज़े से अपने आप इस एकना की क्या हो रहा है।
01:07बेदी का सवाल सिर्फ संपत्ती के ब्योरे तक सीमित नहीं है। वो ये भी कह रही है कि जन प्रतिनीधियों
01:14और अधिकारियों पर कानून का पालन करने की जिम्मेदारी है अगर उनकी ही भूमिका पर सवाल उठे तो जवाब देही
01:21कैसे तैह होगी।
01:22किरन बेदी इससे पहले भी दिल्ली की प्रशासनिक वेवस्था पर सवाल उठा चुकी है। उन्होंने निगरानी वेवस्था मजबूत करने और
01:30सरकारी निरिक्षण में तकनीक के इस्तमाल से पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत बताई है।
01:36अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हाइकोट किरन बेदी की इस मांग पर कोई नर्देश देगा? क्या नेताओं और अधिकारियों की
01:44संपत्तियों को लेकर पारदर्शिता और जवाब देही का कोई नया रास्ता खुलेगा? नजर अब दिल्ली हाइकोट के अगले कदम पर
01:52हो�
01:52Bureau Report, ETV भारत
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