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00:30benefits के लिए eligible हो गए थे सरकार ने act ला करके कुछ नए नियम
00:35introduce कर दिये थे और जिसके मताविक ये सारे लाफ से उनको
00:39बंचीत रहना पड़ा थे उस act को high court में challenge किया गया था
00:43करम्टारिय उन्वारा high court लोस act को rat down कर दिया था question
00:46सेटेसाइड कर दिया था सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोड गई थी और आज जैसा कि अभी न्यूज के माद हमसे
00:54पता लगा
00:55judgment पूरी अब लेवन नहीं है कि सुप्रीम कोड ने सरकार के उस SMP को dismiss कर दिया है
01:02मतलब कि अब सरकारी करम्चारी contract के दुरान अनुमंद की service के दुरान जो उनको lab है वो उनको lab
01:11वैसे ही मिलते रहेंगे
01:12जैसे उनके हक में जो है judgment हुई थी
01:17देखिए करम्चारी अदालत अभी इस act के खिलाफ ही नहीं पहुंचे थे करम्चारी अदालत में इससे पहले भी जो है
01:24अदालत का दर्वाजा कटिटा रहे थे वो इसलिए
01:27क्योंकि इससे पहले सुप्रियूं कोट के कुछ जज्जमेंट्स थे खास तौर फे डारेक्ट रूट्स के केस में सुप्रियूं कोट ने
01:3590's when judgment day day
01:37that if a contract service
01:39which is new move
01:40and that is followed by regular service
01:44then it will be
01:45every type of lab
01:47for the gain
01:47so judgment
01:48the judgment
01:49the judgment
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01:50the judgment
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01:55the judgment
01:56implement
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01:58the government
01:59the government
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02:00the service condition
02:01act
02:01the act
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02:02and
02:03the
02:09This is why the sects of the sects of the sects of the sects came here.
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