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8th Pay Commission Details Out: PM Modi संग बैठक से OPS बहाली तक, NFIR नेता का बड़ा बयान! जानिए आठवें वेतन आयोग, 3.83 फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर क्या है ताजा अपडेट।

आठवां वेतन आयोग लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस समय सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन (NFIR) के वर्किंग प्रेसिडेंट बीसी शर्मा ने 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, डीए विलय और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया के कारण रिपोर्ट तय समय से पहले भी आ सकती है।

कर्मचारी संगठनों की ओर से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और डॉ. एक्रॉयड फॉर्मूले के आधार पर 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की गई है। यदि यह मांग स्वीकार होती है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़कर ₹69,000 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने, सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने और कोविड काल की रुकी हुई 3 डीए किश्तों के एरियर को जारी करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगस्त 2024 में हुई प्रतिनिधिमंडल की बैठक का जिक्र करते हुए बीसी शर्मा ने स्पष्ट किया कि पीएम ने ओपीएस मुद्दे से अवगत होने की बात कही थी, लेकिन बैठक में ओपीएस बहाली या आठवें वेतन आयोग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ था। कर्मचारी संगठन आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को ही प्राथमिकता दे रहे हैं और आयोग के अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

NFIR Working President BC Sharma has made significant revelations regarding the 8th Pay Commission, proposed 3.83 fitment factor, basic salary revision to ₹69,000, and discussions with PM Narendra Modi on Old Pension Scheme (OPS). Central government employees and pensioners are closely tracking the upcoming recommendations on DA merger, arrears, and allowance hikes.


#8thPayCommission #FitmentFactor #OPSvsUPS

~PR.514~ED.106~GR.122~HT.96~VG.HM~

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Transcript
00:06आठवाँ वेतनायोग लाखों केंद्रिय करमचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इंतिजार बना हुआ है
00:12सैलरी कितनी बढ़ेगी? फिट्मेंट फैक्टर कितना होगा? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS की वापसी होगी? क्या DA बेसिक में
00:20मर्च होगा? और सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से OPS को लेकर आखिर क्या बात चीत हुई थी?
00:27अब इन सभी सवालों पर National Federation of Indian Railway Men यानी NFIR के Working President BC शर्मा ने बड़ा
00:35खुलासा किया है। आईए जानते हैं पूरी रिपोर्ट।
00:57सौंपने के लिए कुल 18 महीने का समय मिला है। हाला कि इस बार पूरी प्रक्रिया काफी हद तक Digital
01:02माध्यम से चल रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आयोग तै समय से पहले भी अपनी
01:08रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है।
01:10BC शर्मा ने साफ कहा कि करमचारियों की सबसे बड़ी मांग 3.83 फिट्मेंट फैक्टर लागू करने की है। उनका
01:17दावा है कि ये कोई मनमाना आकड़ा नहीं है। बलकि अंतर राश्ट्रिय श्रम संगठन यानि ILO और डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मिले
01:24के आधार पर तैय
01:25किया गया प्रस्ताव है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई, शिक्षा, स्वास्त और जीवन यापन की लागत को देखते हुए
01:32यही उचित फिट्मेंट फैक्टर होगा। अगर ये मांग स्वीकार होती है तो न्यूनतम बेसिक वेतन करीब 79,000 रुपय तक
01:39पहुचाने क
01:39कि मांग भी पूरी हो सकती है। इसके साथ ही डिये को पूरी तरह बेसिक वेतन में मर्ज करने, एचारे
01:45बढ़ाने, सालाना इंक्रिमेंट 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत करने और प्रत्येक कर्मचारी को सेवा अवधी में कम से
01:52कम 5 प्रमोशन देने की मांग भी आयो
01:54के सामने रखी गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की हो रही है, जिसमें BC शर्मा ने प्रधान मंतरी
02:00नरेंद्र मोदी से हुई बैठक का जिक्र किया।
02:24OPS बहाली पर कोई विस्तरित चर्चा हुई और नहीं UPS या आठवे वेतन आयोग पर कोई फैसला लिया गया।
02:30BC शर्मा ने दावा किया कि करमचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें OPS पर अच्छी खबर मिलेगी।
02:35लेकिन उसी दिन सरकार ने Unified Pension Scheme यानी UPS की घोशना कर दी।
02:40इसके बाद करमचारियों के बीच कई तरह की गलत फहमिया भी पैदा हुई।
02:44NFIR का कहना है कि आज भी करमचारियों की पहली पसंद Old Pension Scheme यानी OPS ही है।
02:49संगठन का तर्क है कि OPS में करमचारी के वेतन से कोई अंशिदान नहीं कटता था और रिटायर्मेंट के बाद
02:55अंतीम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था।
02:58जबकि NPS और UPS में पेंशन अलग-अलग शर्तों और योगदान पर आधारित है।
03:03BC शर्मा ने ये भी कहा कि यदि आठवा वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाता है और
03:09वास्तविक भुगतान बाद में होता है तो करमचारीयों को पूरा एरिया बिलना चाहिए।
03:13साथ ही COVID-19 के दोरान फ्रीज की गई तीन डिये किष्टों को भी जारी करने की मांग दोराई गई
03:18है।
03:18उनका कहना है कि इन किष्टों का असर सिर्फ ततकाल वेतन पर नहीं, बलकि भविश्य की पेंशन, ग्रैजटी और अन्य
03:25लाभों पर भी पड़ा है।
03:26इसके अलावा कर्मचारी संगठन ने परिवार की परिभाशा बदलने की भी मांग की है।
03:31उनका कहना है कि वेतन निर्धारन में केवल पती-पत्नी और दो बच्चों के बजाए माता-पिता को भी शामिल
03:36किया जाना चाहिए।
03:37साथ ही HRA, Travel Allowance, Night Duty Allowance और अन्य पत्तों में भी बढ़ोतरी की मांग रखी गई है।
03:44हाला कि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी मांगे कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन आयोग के सामने
03:50रखे गई प्रस्ताव हैं।
03:51अन्तिम फैसला केंद्र सरकार और आठवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही लिया जाएगा।
03:56ऐसे में लाखों कर्मचारीयों और पेंशनर्स की नजर अब आयोग की अन्तिम रिपोर्ट और सरकार के फैसले पर टिकी हुई
04:03है।
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