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  • 20 minutes ago
अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है. एक फेडरल कोर्ट ने H-1B वीजा आवेदन पर प्रस्तावित 1 लाख डॉलर की भारी फीस लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है. ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर नियुक्त कर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. हालांकि, फेडरल जज रिचर्ड स्टर्न्स ने कहा कि इतनी बड़ी फीस लागू करना संवैधानिक सीमाओं और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है. H-1B वीजा का इस्तेमाल मुख्य रूप से आईटी, हेल्थकेयर और शिक्षा क्षेत्रों में उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों की भर्ती के लिए किया जाता है. इस फैसले से भारतीय पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है.

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Transcript
00:00America in are based on its massive economic impact
00:03The president and the head of the إ channels
00:04Weoweek and and of that
00:07America is about to carry out
00:09The buildings will not be able to carry out
00:14America's federal judge
00:15Donald Trump's date
00:17The president has been able to carry out
00:18So in H1V visa application
00:19We have 1,000,000 dollars
00:20The amount of fees will be able to carry out
00:22Trump's sales plan
00:23That's why H1V program
00:25The government will collect
00:25And have to carry out
00:26And he has to carry out
00:29American
00:29American
00:34Federal judge
00:36Federal judge
00:43H1V visa America
00:44High skilled
00:45Wydashi professional
00:46Koi naukari
00:46Deney
00:47IT
00:49Healthcare
00:49Education
00:50Sector
00:50Bada
00:51Sankya
00:51Bharatiy
00:52Professionals
00:53Is
00:53Visa
00:53Kami
00:54Kami
00:54Kami
00:55Kami
00:56Kami
00:57Kami
00:57Kami
00:58Kami
00:58Kami
00:58Kami
01:00This is the case of the U.S. Department of State Department of State Department of State Department of State
01:14Department.
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