2026_OIDAR_GST_Guide

SS Digital India

2 days ago

Transcript

00:00So, let's go straight and move on.

00:02Today's case-explainer, there is a very necessary and complex topic that will be completely decode.

00:08The digital products are the 2026 GST rules.

00:12Look, the taxation of digital taxation is quite overwhelming,

00:17but it will be crystal clear and practical and practical.

00:22Today's roadmap is very simple.

00:25We will start with OIDAR concept, then 18% rule, Indian and foreign sales, RCM,

00:34and the last one is a very necessary compliance checklist.

00:38So, let's talk about our first part, OIDAR concept and digital delivery.

00:45If we talk about the GST rules, the biggest buzzword is OIDAR.

00:52This is the full form of online information and database access or retrieval services.

00:57So, it is technical, but it is no matter if it is not.

01:01It is only two words.

01:04Automated delivery and minimal human intervention.

01:07Now, if there is no service that is automatically delivered,

01:11which is a human-assist,

01:14then it is precisely this OIDAR category.

01:18Now, the question is,

01:20is there actually what it is?

01:22E-books or canva templates,

01:25digital planners,

01:26SaaS applications,

01:27online courses

01:28and here,

01:29there are now trends in the trend of AI prompts and digital art.

01:32Because all products are automatically

01:34in the internet through delivery,

01:36so,

01:37tax laws are strictly OIDAR category.

01:40In minimal human intervention

01:42products,

01:44the human intervention

01:45will be reduced,

01:46but the tax paperwork

01:47really needs to be human energy.

01:49So,

01:50tax claims is about $100

01:51a digital planner

01:52and a big SaaS application

01:54both

01:54one second

01:55has a new one.

01:57Now,

01:57we are going to the second part,

01:59which is 18% GST

02:00Universal Niam.

02:02This 18% number

02:04has a rule

02:06that has been made in your own.

02:07Digital products

02:08and services

02:09have a very large majority

02:11exactly

02:12this tax rate

02:13which has

02:15its own

02:16tax structure को एकदम define कर दिया है.

02:19इस table को ध्यान से देखिए, एक काफी interesting है.

02:22चाहे एक simple सी e-book PDF हो, Canva template हो,

02:25या फिर कोई complex AI tool का subscription,

02:28हर एक product पर exact same 18% का GST rate लगता है.

02:32मतलब system product की complexity को बिल्कुल नहीं देखता,

02:35बल्कि उसके digital nature को देखकर,

02:37सीधा एक flat tax rate अपलाई कर देता है.

02:40तीसरा और काफी जरूरी point,

02:42Indian versus foreign sales और उनके tax नियम.

02:46जैसे ही geographic borders बदलते हैं,

02:49rules पूरी तरह बदल जाते हैं.

02:51Case 1 को देखिए, जो है domestic sales,

02:53जैसे इंडिया के अंदर Shopify पर pan-India sell करना.

02:58यहाँ digital downloads के लिए GST registration

03:01practically सबसे safe lout माना जाता है.

03:04वही case 2 में आते हैं foreign sales.

03:06अगर customer इंडिया के बाहर का है

03:09और payment foreign currency में आ रहा है,

03:11तो उसे export of service माना जाएगा.

03:14इन दोनों situations के tax treatments बिलकुल अलग दिशा में जाते हैं.

03:18इसको थोड़ा number से समझते हैं.

03:20मान लीजे की हर्याणा से दिल्ली के किसी customer को

03:231000 रुपे का एक Excel template बेचा गया.

03:26अब interstate supply होने की वज़ा से इस पर 18% IGST लगेगा,

03:31जो हुआ 180 रुपे.

03:33तो final invoice कितने का बना?

03:35बिलकुल 1180 रुपे का.

03:37ये breakdown billing को एकदम transparent कर देता है.

03:41चलिए एक और quick example देखते हैं.

03:43एक Shopify store पर 5000 रुपे का online course बेचा गया.

03:47जब इस price पर 18% GST calculate किया जाता है,

03:51तो tax amount निकल कर आता है 900 रुपे

03:53और total invoice बनता है 5900 रुपीज.

03:57ये numbers देखकर बिलकुल साफ हो जाता है

03:59कि domestic pricing set करते वक्त

04:01इस 18% tax को factor in करना कितना जादा ज़रूरी है.

04:05पर exports के मामले में न एक real game changer सामने आता है,

04:10जिसे हम LUT कहते हैं,

04:12यानि letter of undertaking.

04:15सोचिए,

04:16HC पर USA में एक 20 डॉलर का Canva template एक्सपोर्ट किया गया.

04:20अगर creator के पास LUT है,

04:23तो involves पर 0% GST लगता है.

04:27अब front कोई tax नहीं.

04:28लेकिन बिना LUT के,

04:30पहले अपनी pocket से 18% GST पे करना पड़ेगा,

04:33और उसके बाद refund claim करने के लंबे process से गुजरना होगा.

04:38Cash flow बचाने के लिए LUT बेहत critical चीज है.

04:41चौथा हिस्सा,

04:42reverse charge mechanism,

04:44या जिसे हम आम भाशा में RCM कहते हैं.

04:47ये RCM थोड़ा interesting है,

04:49क्योंकि ये normal rules को पूरी तरह flip कर देता है.

04:53एक practical example लेते हैं.

04:54मान लीजिए,

04:55एक Indian business ने Adobe का किसी foreign entity से

04:5810,000 रुपे का subscription लिया.

05:00यहां,

05:01tax जमा करने की जिम्नेदारी,

05:02seller की नहीं,

05:03बलकि buyer की खुद की बन जाती है.

05:0610,000 पर 18%

05:07यानि 1800 रुपे का IGST

05:10RCM के अंडर पे करना होगा.

05:12हाला कि अच्छी बात यह है,

05:13कि बाद में इस amount का input tax credit

05:16यानि ITC क्लेम किया जा सकता है.

05:18और आखिर में बात करते हैं

05:20अपने पांचवे हिस्से की

05:21Digital Products के लिए एकदम

05:23Essential Compliance Checklist.

05:26अगर Digital Products का business है,

05:28तो ये Checklist एकदम mandatory है.

05:31इसमें शामिल है

05:32GST Registration लेना,

05:34Exports के लिए LUT,

05:35Proper Invoice Records मेंटेन करना

05:37और Foreign Payment आने पर उसका proof

05:40यानि FIRC अपने पास रखना.

05:42साथ ही हर महीने

05:44GSTR 1 और 3B की

05:46Filing भी करनी होती है.

05:47सच कहूं तो आज के वक्त में

05:49इन Steps को Skip करने का

05:50कोई भी option नहीं है.

05:52एक technical detail और याद रखनी होगी,

05:54invoice बनाते वक्त हर digital product को

05:56एक specific SAC code assign करना होता है.

06:00जैसे SaaS products के लिए 998313

06:02और digital downloads या OEDR services के लिए

06:05आम तोर पर 9984 series यूज होती है.

06:08पर एक छोटी सी advice यहां ये रहेगी

06:10कि इन codes को अपने business पर apply करने से पहले

06:13एक expert chartered accountant से

06:15verifies जरूर करवा लेना चाहिए.

06:17तो अगर इस पूरे explainer का

06:18quick निचोड निकालें तो बात ये है

06:20Indian customer है तो सीधा

06:2318% GST लगेगा.

06:24foreign customer को sell कर रहे हैं और

06:27LUT है तो 0% export.

06:29बिना LUT के तो

06:31पहले 18% pay कीजे और

06:33फिर refund लीजे. और अगर आप

06:34खुद foreign SaaS purchase कर रहे हैं

06:37तो RCM apply होगा.

06:38इन चार clear scenarios के साथ

06:40किसी भी digital business का tax compliance

06:43smoothly handle किया जा सकता है.

06:45अब जब internet

06:46पूरी दुनिया के borders को पूरी तरह

06:48खतम कर रहा है तो taxation के

06:51नियम भी rapidly global होते जा रहे हैं.

06:53तो एक बड़ा सवाल ये उठता है

06:55क्या आने वाले वक्त में

06:57local tax registrations

06:58दुनिया के हर छोटे बड़े

07:00digital platform और creator के लिए

07:02एक mandatory global standard बन जाएंगे?

07:05ये सच में एक ऐसी

07:06thought-provoking दिशा है जिस पर

07:08पूरी digital economy को नजर रखनी पड़ेगी.

07:11आज की इस visualization में

07:13साथ जुढने के लिए बहुत शुक्रिया.

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