RoC Mumbai चंदन कुमार के विरुद्ध FIR करने हेतु 13.4.26 को Marine Drive Police Station में आवेदन दिया

RoC, Mumbai ‘चंदन कुमार’ के विरुद्ध FIR दर्ज कराए जाने हेतु दिनांक 13.04.2026 को Marine Drive Police Station, मुंबई में आवेदन दिया गया|

Registrar of Companies (ROC), Mumbai के अधिकारियों द्वारा Companies Act, 2013 के अंतर्गत प्राप्त वैधानिक शक्तियों का जानबूझकर उपयोग न करते हुए L&T Group / Xrbia Developers द्वारा किए गए गंभीर कॉरपोरेट धोखाधड़ी को संरक्षण देने के संबंध में FIR दर्ज करने हेतु, Xrbia पीड़ित Home Buyers ने Marine Drive Police Station में उपस्थित होकर अपने-अपने आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये|

FACTS OF THE CASE:
1. Corporate Fraud by L&T / Xrbia
a. Home Buyers से भारी धनराशि (₹400+ करोड़) एकत्रित
b. Escrow Account control (Promoter-in-Control role)
c. MOFA / RERA / RBI guidelines का उल्लंघन
2. Complaints before ROC
a. 100+ शिकायतें साक्ष्यों सहित ROC, Mumbai को दी गईं
b. Escrow diversion, fund misuse, organized fraud के स्पष्ट आरोप
3. Official Acknowledgment (MoM Evidence)
a. 13.11.2025 – RoC Pune MoM
b. 23.12.2025 – RD (WR), MCA Meeting
जिसमें, L&T को notice देना तय हुआ, Escrow violation की रिपोर्ट बननी थी लेकिन कोई effective action नहीं हुआ
4. ROC Reply (06.02.2026)
“Report RD (WR) को भेज दी गई है, आप RD से follow करें”
a. No report disclosed
b. No action taken
c. Responsibility shifted

LEGAL DUTY OF ROC (registration under the Companies Act, 2013 Violation):
1. ROC के पास निम्न powers थीं:
a. Section 206 – Inquiry
b. Section 207 – Inspection
c. Section 210 – Investigation
d. Section 212 – SFIO referral
e. Section 447 – Fraud prosecution
2. लेकिन ROC ने:
a. कोई inquiry नहीं की
b. कोई inspection नहीं किया
c. कोई prosecution नहीं किया
यह statutory duty का जानबूझकर उल्लंघन है

LEGAL ANALOGY :
A company derives its legal existence and authority through registration under the Companies Act, 2013 and functions under the regulatory control of the ROC. Just as an employer is responsible for acts of its employee acting under its authority, similarly, the ROC is statutorily responsible to regulate and act against companies committing fraud. Failure to act despite knowledge amounts to deliberate inaction and attracts criminal liability.
कोई भी कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 2013' के तहत पंजीकरण के माध्यम से अपना कानूनी अस्तित्व और अधिकार प्राप्त करती है, और ROC के विनियामक नियंत्रण में कार्य करती है। जिस प्रकार कोई नियोक्ता अपने अधिकार के तहत कार्य करने वाले कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार, ROC भी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को विनियमित करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है। जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई न करना जान-बूझकर की गई निष्क्रियता मानी जाती है, और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है।

OFFENCES MADE OUT:
1. IPC Section 166 - लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना कर नुकसान पहुँचाना
2. IPC Section 217 - लोक सेवक द्वारा अपराधी को बचाने हेतु कर्तव्य की अवहेलना
3. IPC Section 120-B - आपराधिक षड्यंत्र (corporate accused के साथ)
4. IPC Section 409 (read with fiduciary principle) - विश्वासघात (Public trust violation) (BNS equivalent sections भी लागू होंगे)

SUPREME C