Women’s Reservation Bill:Nari Shakti Vandan Adhiniyam से संसद में बदलाव,महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

Women’s Reservation Bill: क्या 16 अप्रैल से भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है? संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार महिला आरक्षण और 816 सीटों को लेकर वो फैसला ले सकती है, जिसका इंतज़ार दशकों से था।
16 से 18 अप्रैल तक चलने वाला संसद का विशेष सत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया मोड़ ला सकता है। सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस चुकी है। इस सत्र का मुख्य एजेंडा महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी संशोधनों को पास कराना है।
सबसे बड़ा बदलाव सीटों के परिसीमन (Delimitation) को लेकर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 816 किया जा सकता है, जिनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। गृह मंत्री अमित शाह इस ऐतिहासिक फैसले पर आम सहमति बनाने के लिए पहले ही NDA के सहयोगियों और विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा कर चुके हैं।
हालांकि, इस कदम के राजनीतिक मायने भी बहुत बड़े हैं। जहां एक तरफ इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे लागू करने में हुई देरी और राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन पर सवाल उठा रहा है। क्या सरकार इस विशेष सत्र में सभी कानूनी बाधाएं पार कर पाएगी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
About the Story:
The Indian government is reportedly summoning a special Parliament session from April 16 to 18 to fast-track the implementation of the Women’s Reservation Bill, also known as the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. This historic move could see Lok Sabha seats increase from 543 to 816, ensuring 33% representation for women through a complex delimitation process.

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