00:00नहां मन्रेगा केवल एक योजना नहीं बलकि ग्रामीन परिवारों के लिए जीवन रेखा है।
00:05इस योजना ने गरीबी कम करने, पलायन, रोपने और महिलाओं के शशक्ति करन में एतिहासिक भूमिका निभाई है।
00:13हाल में ही प्रस्तावित विकषत भारत गैरेंटी फॉर रोजगार और आजिवी का मिशन अधिनियम 2025 वीवी ग्रामजी के प्रभत्धानों से
00:22ग्रामीन गरीबों के अधिकारों के हननब की आशंका है।
00:27प्रस्तावित नए आधिनियम काम मांगने पर रोजगार मिलने की कानूनी गैरंटी को समाप्त करता है
00:33जारकन के भूमी इन मजदूरों और विशेश रूप से महिलाओं के लिए मांग आधारिक रोजगार की विवस्था को भी प्रभावित
00:44करता है
00:44जाजियों पर अतिरिक वित्य बोज भी वर्तमान में मन्रेगा के तहट अकुशल मजदूरी का पूरा खर्च केंद सरकार वहन करती
00:53है
00:53नए अधिनियम में केंद राज वित्य पोशन अनुपाद को साट चालिस करना संगिय डांचे के खिलाफ है
01:01और जारखन जैसे सीमित संसादनों वाले राजे पर असहनिया वित्य बोज डालेगा
01:08केंद सरकार को पूरवर्त वित्पोशन जारी रखना चाहिए
01:13ग्राम सभाओं की शक्तियों का संरक्षन भी इससे प्रभावित हो रहा है
01:182005 की अधिनियम के तहट ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पेसा और अनुसूचित छेत्र को अपनी स्थानी आवशक्ता अनुसार
01:29266 प्रकार की कारे जैसे जलसन रक्षन भूमे विकास चुनने की स्वतनता थी
01:34नया अधिनियम इन शक्तियों को कम कर तक्निकी और केंडरे डैश्बोर्ट पर निभरता बढ़ाता है जिसे तक्काल वापस लिया जाना
01:44चाहिए
01:45जारपन के लाको जबकार धारप परिवारों के हित्रों की रक्षा के लिए बर्ष 2005 के मूल अधिनियम के प्रावधानों से
01:54किसी भी प्रतार की छेड़-छाड़ रह की जाए
01:58साथी मन्रेगा की तहत 100 दिन के रोजगार की गरेंटी को भढ़ा कर 150 दिन किया जाए
02:06ताकि ग्रामिन को अपने ही गाउं में अधिक रोजगार उपलब कराते हुए परायन को रोका जा सके एतर विशयक प्रस्ताप
02:15गेंदर सरकार को भेजने है तो
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