द्वारका के साहिल डेथ केस में 23 साल के युवक की मौत के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा है। आरोपी नाबालिग है और सबसे बड़ा सवाल यही है — क्या उसे सख्त सजा मिल सकती है? क्या उसे बालिग मानकर मुकदमा चलाया जा सकता है? क्या ऐसे मामलों में माता-पिता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
इस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह चंदेल से विस्तार से बातचीत की और जाना:
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 में क्या प्रावधान है
किन परिस्थितियों में नाबालिग को बालिग की तरह परखा जा सकता है
क्या पीड़िता की मां कोर्ट में जाकर कमेटी बनाकर मानसिक परिपक्वता की जांच की मांग कर सकती हैं
ऐसे मामलों में माता-पिता की कानूनी जिम्मेदारी कितनी बनती है
मोंटाज में आप मृतक की मां की सोशल मीडिया पर की गई मार्मिक अपील भी देखेंगे।
यह वीडियो इस मामले के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास है।
In the Sahil Death Case from Dwarka, a 23-year-old lost his life and the family is demanding justice. The accused is a minor, raising critical legal questions — Can a minor receive strict punishment? Can he be tried as an adult? Can the parents be held legally responsible?
In this video, we speak to Supreme Court advocate Vishal Singh Chandel to understand:
What Section 15 of the Juvenile Justice Act provides
When a minor can be assessed for adult trial
Whether the victim’s mother can demand formation of a legal assessment committee
The legal scope of parental liability
The montage also includes the emotional social media appeal made by the victim’s mother.
This video aims to clarify the legal position in such cases.
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~HT.410~PR.548~ED.520~GR.538~
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