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  • 46 minutes ago
पश्चिम बंगाल में इस साल चुनाव हैं. सियासी घमासान के बीच SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है. सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकीलों के साथ मौजूद रहीं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र बचाने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की और पूछा कि SIR के साथ बंगाल को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, असम को क्यों नहीं?. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पश्चिम बंगाल के लोगों को दबाने के लिए माइक्रो-ऑब्ज़र्वर नियुक्त किए गए हैं.ममता बनर्जी ने कहा कि हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है. मैंने निर्वाचन आयोग को छह पत्र लिखे हैं. साथ ही चुनाव आयोग पर 1.36 करोड़ लोगों को नोटिस जारी करने . आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करने और SIR के लिए मतदाताओं से अन्य दस्तावेज मांगने के आरोप लगाए .इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को व्हाट्सऐप आयोग तक कहा. सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि हर समस्या का समाधान होता है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति इससे वंचित न रह जाए. मतदाता सूची में संशोधन के दौरान प्रवासन से संबंधित मामले भी देखे जाते हैं . लेकिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में होने चाहिए.ममता बनर्जी  की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आधिकारी को नोटिस जारी किया है और उनसे नौ फरवरी तक जवाब मांगा है. इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर दलीलें रखी हैं. केस की सुनवाई के दौरान आमतौर पर मुख्यमंत्री के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं.

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Transcript
00:00पस्चिम बंगाल में इस साथ चुनाव है
00:06सियासी घमसान के बीच SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है
00:11सुनवाई के दौरान पस्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनर जी वकिलों के साथ मौजूद रही
00:17उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लोकतंद्र बचाने और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की
00:25और पूछा की SIR के साथ बंगाल को ही क्यों निसाना बनाया जा रहा है
00:30असम को क्यों नहीं
00:31उन्होंने इस बात पर जोड़ दिया की परस्चिम बंगाल के लोगों को दबाने के लिए
00:36माइक्रो अपजर्वर नियुक्त किये गए है
00:39ममता बनर जी ने कहा की हमें कहीं न्याई नहीं मिल रहा है
00:45मैंने निवाचन आयोग को छह पत्र लिखे हैं
00:49साथ ही चुनाव आयोग पर 1,36 लाख लोगों को नूटिस जारी करने
00:54अधार कार्ड को स्विकार नहीं करने और SIR के लिए मत्दताओं से अन्य दस्तावेज मागने के आरोप लगाए हैं
01:01इस दवरान उन्होंने चुनाव आयोग को वाटस अप आयोग तक कहा
01:06सुनवाई के दवरान CJI ने कहा कि हर समस्या का समधान होता है
01:11और हमें यह सुनिस्चित करना होगा कि कोई भी निर्दोस वैक्ती इससे वन्चित न रह जाए
01:18मतदाता सूची में संसोधन के दवरान प्रवासन से समन्धित मामले भी देखे जाते हैं
01:24लेकिन पात्र वैक्तियों के नाम मतदाता सूची में होने चाहिए
01:28ममता बनर जी की याचिका पर सुप्रेम कोट ने निर्वाचन आयोगा और पस्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटीस जारी किया है
01:38और उन से नौ फर्वरी तक जवाब मांगा है
02:08कि आज की मौजूदा मुख्यमंत्री ने सुप्रेम कोट में पेश होकर दली ने रखी है
02:13केस के सुमाई के दवरान आम तोर पर मुख्यमंत्री के वकील या सलाहकार ही पेश होते है
02:19बीरो रिपोर्ट एटीवी भारत
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