दलितों-आदिवासियों के बजट में लगातार सेंधमारी कर रहे 'सबका विकास' का दावा करने वाले!

दलितों व आदिवासियों के लिए बजट में किए जाने वाले प्रावधानों में लगातार कटौती हो रही है। मोदी सरकार ने यह काम बहुत तेज किया है जो इस साल के आम बजट में भी साफ दिख रहा है। इसी बारे में नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स (NCDHR) ने 2026 के बजट में दलित और आदिवासी समुदायों पर प्रावधानों के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की.
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