Mamata Banerjee पर Supreme Court का बड़ा आरोप, क्या अब जाएगी ममता की सत्ता? आई-पैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है! पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए आज का दिन बेहद मुश्किल भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट में आई-पैक (I-PAC) छापेमारी मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैरकानूनी तरीके से दफ्तर पहुंचकर फाइलें और दस्तावेज चोरी किए। इस मामले में अदालत ने माना कि केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में राज्य सरकार ने सीधा दखल दिया है। अदालत ने इस मामले में ममता सरकार को एक नहीं बल्कि 5 बड़े झटके दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर (FIR) पर रोक लगा दी है और बंगाल पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के सस्पेंशन की मांग पर भी केंद्र और राज्य सरकार से राय मांगी गई है। अदालत की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो गया है कि राज्य एजेंसियों को केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। टीएमसी के लीगल सेल द्वारा कोर्ट परिसर में भीड़ जुटाने के प्रयासों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। क्या ममता बनर्जी की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी? पूरी जानकारी के लिए देखें यह विशेष रिपोर्ट।
The Supreme Court has taken a tough stand against the Mamata Banerjee government in the I-PAC raid case. Solicitor General Tushar Mehta alleged that CM Mamata Banerjee herself was involved in the theft of files during the ED raid. The court has issued notices to the West Bengal government and police, staying actions against ED officials and demanding accountability from top police officials like DGP Rajeev Kumar.
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ED vs IPAC Case: ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं, Supreme Court ने ईडी की कर्रवाई रोकने को माना बेहद गंभीर :: https://hindi.oneindia.com/news/india/ed-vs-ipac-case-supreme-court-calls-attack-on-team-serious-mamata-banerjee-troubles-increase-hindi-1471896.html?ref=DMDesc
SC on Stray Dogs: कुत्ते ने काटा तो सरकार को देना होगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर क्यों चलाया डंडा? :: https://hindi.oneindia.com/news/india/sc-on-stray-dogs-govt-liable-for-compensation-dog-bite-cases-why-supreme-court-pulled-up-states-1470392.html?ref=DMDesc
00:12नमस्कार मेरा नाम हरी चौर आप देख रहे हैं One India Hindi
00:15आईपैक छापे मारी मामले में आज सुप्रिम कोट में सुनवाई हुई
00:19इस दोरान अदालत ने इस बात को माना कि केंद्रिया जाच एजनसी के कामकाज में राजज ने दखल देने की कोशिश की
00:26सुनवाई के दोरान E.D. की तरफ से पेश सॉलिसिटर जिनरल तुशार महता ने दलील दी
00:31किस मामले में मुख्यमंत्री स्वय मारोपी हैं जबके पश्चिम बंगाल के DGP ने सहयोगी की भूमी का निभाई है
00:38क्योंकि दफ्तर से फाइले और दस्तावेश चोरी करने का काम खुद C.A. ममताब एनरजी ने ही किया
00:44इस मामले में अदालत भी ममता सरकार पर काफी सक्त नजर आई
00:47जिसके बाद ममताब एनरजी को पाँच बड़े जटके सुप्रिम कोर्ट ने दिये हैं
00:52क्या है वो पाँच जटके चलिए आपको एक एक करके बताते हैं
00:55पुलकाता में E.D.Rate के दोरान आईपक ओफिस में सी ममताब एनरजी और पुलिस प्रशासन अधिकारियों के जाने और फाइले आदी ले जाने पर सुप्रिम कोर्ट ने माना कि जाच एजनसी के काम में दखल हुआ है
01:06दरसन सुनवाई के दोरान सुलिसिटर जनरल तुशार महता ने कहा था कि E.D. के अधिकारियों को चापे बाले जगे पर कुछ दस्तावेजों के बारे में सूचना मेली थी जो जाच के दाइरे में है
01:16स्थारिया पुलिस को चापे मारी के जानकारी दी गए थी लेकिन मुख्यमंत्री ममता बैनर जी ने गैर कानूनी तरीके से चापे की जगे पहुँच कर दस्तावेजों की चोरी कर ली
01:25सुप्रिम कोट ने एरी अधिकारियों पर दर्ज चार एफायार की कारवाई पर रोक लगा दी
01:30कोट ने कहा कि राजसरकार की एजंसियों को केंद्रिय जाच में स्थशेप करने का धिकार नहीं
01:35यह मामला देश में कानून के शासन और समवैधानिक संस्थाओं के सुपंतर कामकाज पर गमभीर सवाल उठाता है
01:43सुप्रिम कोट ने परश्रिम बंगाल पुलिस प्रिशासन और मम्ता सरकार से जवाब दलब किया
01:48इस मामले में पोट ने सरकार और राजय पुलिस अधिकारियों को नोटेस जारी करके दो सर्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया
01:56सुप्रिम कोट ने बंगाल में पोलिस प्रशासन और घटना सल से जुड़े CCTV सुरक्षित रखने के रिरदेश दिये
02:11कोट ने कहा है कि CCTV फुटेज और Electronic Devices को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे कि सुनवाई में कोई साक्ष प्रभावित ना हो
02:20राजय एजन्सियों को केंद्रिय जाच में हस्तशेप का अधिकार ने
02:24सुप्रिम कोट ने सपश्ट टिपणी की कि ED के पास चुनावी कारेों या फिर पार्टी का तेविद्यों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है
02:32इसके साथ राजय सरकार के एजन्सियों को भी केंद्रिय जाच में हस्तशेप करने का अधिकार नहीं है
02:37कोट ने अपने आदेश में ED के उस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि TMC के लीगल सिल ने 9 जन्वरी को हाई कोट में भीर जुटाने के लिए
02:45वाट्सअप मैसेज भेजे जिसकी वज़े से कोट पर इसर में अव्यवस्थर जैसी स्तिती पैदा हुई
02:51एशी तुशार मेहता ने इसे गंभीर मसला बताते हुए कहा
02:54इस गतिविदी में राज्य के वरिष्ट पुलिस अधिकारियों की भी भूमी का है
02:58सुप्रिम कोट इसकी जान चुकरे
03:00अब इस ख़बर में इतना ही लेकिन अब डेट्स के लिए देखते रहें One India Hindi
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