00:28इस दोरान उसमें छूट दिया गया है कि उस टाइल के हम लेबर इंगीज नहीं करेंगे और वो एक period
00:37declare किया जाएगा जसे हम साथ दिन के लिए इस scheme के तेर्थ काम नहीं कराकर उनको social service को field में काम करने के लिए free छोड़े लिए
00:46तो basically यही changes है और बाकी scheme में जो comprehensive planning की बात की जा रही है integrated approach की बात की जा रही है
00:55विक्सित भारत 2047 से इसको synchronize करकर किस तरह से हम अपने विक्सित भारती परिकपना को सही कर सकते हैं सचाही में ला सकते हैं वो प्रयास किये जा रहे है
01:05अधिकार तो वही है मैंने बताया कि 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन का अधिकार दिया गया है तो अगर लेबर ने डिमांड करिया है और उसको साल में सवा 100 दिन तक का guaranteed employment देने की बात की जाई है
01:18स्टेट पर अगर वो सिंग्रोनाइज सरीके से अगर हम उसको properly utilize करेंगे तो बहुत जदा भार की बात नहीं है बड़ इससे accountability of state की बढ़ेगी
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