उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को मिली राहत ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा सस्पेंड किए जाने के बाद विपक्ष ने बीजेपी और सीबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या यह राहत राजनीतिक इशारों पर दी गई या फिर यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है? पीड़िता के डर, विपक्ष के आरोप और सीबीआई की भूमिका ने मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस वीडियो में जानिए पूरे मामले का विश्लेषण और समझिए कि सेंगर केस क्यों एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है।
00:00कुल्दीप सिंग सेंगर का मामला इस वक्त देश में गर्माया हुआ है। विपक्च का आरोप है कि भारती जनता पार्टी और उसकी सरकार ने जान बूच कर सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए सेंगर को राहत पहुचाई है।
00:16विपक्च का कहना है कि वो नेता वो पूर्विधायक जिस पर एक यूती से रेप करने का आरोप है और जो आरोप सिद्ध भी हो चुका है और उसे सजा भी मिल चुकी है।
00:46गर्माई हुई है तरकश में आज हम इसी मामले से जुड़े सवाल पूछेंगे और जवाब लेंगे अपने महमानों से सबसे पहले हमारे साथ जुड रहे हैं मैंक अरोडा जी जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है मैंक जी आपका उनंडिया पर स्वागत है।
01:16को बड़े डिटेल में पड़ा है इसको समझने के लिए मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं पूरी तरहें जज्जमेंट से सहमत नहीं हूँ बट इसको समझाने के लिए थोड़ा
01:27एक्सपांड करना पड़ेगा कि हुआ क्या है आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की राहत एक अक्यूस्ट को मिल पाई
01:35देखे अक्यूस्ट का कन्विक्शन ओरिजिनली 5C उफ पॉक्सों में हुआ है जिसके अराउंड सेक्शन 6 के तहत उनको सजा मिली
01:46फॉर दर रिमेंडर ओफ इस लाइफ उनको जेल में रहना पड़ेगा अब 5C ये कहता है कि अगर किसी नाबालिक के साथ इस तरह का कर्म होता है तो उसमें सजा आपकी 20 साल से 5C में आपकी सजा 7 साल तक की है और अगर यही कोई वो व्यक्ति करता है जिसको जो पावर या �
02:16दर लाइफ तक पनिशमन दे सकते हैं अब होता क्या है कि यह एग्रेवेटेट सेज्जुल असौल्ट का केस है अगर सिर्फ सेज्जुल असौल्ट का केस हो तो उसमें सजा 7 साल है अब कोट के सामने यह आर्ग्यू किया गया कि देखिए हम तो पब्लिक सर्वेंट नहीं ह
02:46तो इसलिए कोट में यह दलील दी गई कि देखिए अगर हम पब्लिक सर्वेंट नहीं थे तो जो 5C में हमारा कन्विक्शन हुआ है वो कन्विक्शन हमारा गलत हुआ है और इसलिए हमारा कन्विक्शन होना चाहिए था सेक्शन 4 में और उसमें सजा 7 साल किया हम अलड़ी �
03:16नहीं कर सकती है, conviction को, क्योंकि 5P ये भी कहता है, अगर मैं court का पहरा 34 पड़ूं, तो court नहीं clearly बोला है, कि ये बात तो आप कह रहे हैं, कि भई, वो public servant नहीं है, but position of authority में थे, लेकिन कोई foundational basis नहीं मिला है, हमें judgment के अंदर, original judgment के अंदर, जिसमें उनको convict किया गया है, अब इस
03:46absolutely court ने उसी law को दोराया, जो law established है, कि इस stage पे court प्राइमा फिसाई conviction को देखेगा, और court इस time पर re-engineer नहीं करेगा conviction को, but इसका मतलब ये नहीं है, कि ये relief जो court ने दिया, इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि court ने कुछ और बाते भी कहीं है, आगे चलके पैरा 33 में, जहां court �
04:16कि definition को अधार बना कर, court ने कश्मीरा सिंग के judgment को court किया, और court ने कहा कि देखेए, इसलिए accused को ये right है, कि अब हम उनको ये suspension of sentence का relief grant करे, but unfortunately, एक चीज और court ने बोली, कि already एक application, विक्टिम के द्वारा pending है, जिसमें वो additional evidence लाना चाहते है, court ने बात बोलते हुए ये बोला, क
04:46को पहले decide करते, क्योंकि आप जानते हैं, ये normal case नहीं है, ये case है, जिसमें public trust involved है, तो इस तरह के matter में, उस application को पहले decide किया जा सकता था, क्योंकि बाहर आकर एक accused का किसी नए evidence को temper करना, इस तरह के मामले में, एक argument था, जो बहुत emphasis के साथ court के सामने पेश किया गया था, लेक
05:16दलीलों में ये भी रखा गया था court के सामने, कि क्यों आप ये matter को final appeal के साथ सुन लें, बट उसमें court नहीं ये बोला, कि हम अभी suspension of sentence सुन रहें, क्योंकि आपने ही application डाली हुई है, additional evidence कि उसमें लग सकता है, तो एक रस्ता court के सामने ये भी था, कि court expeditious trial की directions देते थे, day to day trial क
05:46appellate stage पे भी, interim stage पे इस तरह का relief देना वो भी इस परिस्तेती में, जहां इतना बड़ा public trust involved है, जहां एक public servant ना, अगर मैं prevention of corruption act की definition देखूं, तो एक MLA भी public servant है, although specifically POCA act में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि public trust involved नहीं था, इस मामले में इस तरह की history है, इन चीजों को �
06:16that, तो मेरे विचार में ये relief, थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दबाजी में accused की favor मैंग जी, जो पिडित लड़की है, उनका बयान भी आया है, आपने सुना ही होगा, उनका कहना है कि कुल्दीप अगर बाहर आएगा, तो मुझे और मेरे परिवार के बचे हुए लोगों क
06:46देखे, इसमें अदालत ने दिया है अपना observation, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, कि अदालत की तरफ से इस पे कोई स्पश्टी करण नहीं आया या कोई observation नहीं आया, अदालत ने बोला है कि अलड़ी CRPF Security विक्टिम को दी हुई है, और हमें अपनी forces पे विश्वास रखना पड
07:16पिर भी क्योंकि नया evidence record पे आने की एक अर्जी माने न्याले के सामने pending है, वो अभी trial court में जाकर वो evidence record होगा, अगर court ने वो application अलाव करी, इन परिस्तितियों में, देखे, evidence tempering की एक risk तो हमेशा रहता ही है, तो while court ने अपना पूरा विश्वास दिखाया है हमारी सुरक्ष
07:46मैं जी अब आगे क्या होगा, अभी खबरे आ रहे थी कि CBI Supreme Court भी जाएगी इस suspension के खिलाव, जहां तक मेरे को पता है, I think they've already decided to agitate and challenge this decision before the Supreme Court, ताकि इस तरह की, देखे, और अभी immediately मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, कि अभी दूसरे मामलों में भी accused jail में ह
08:16ये नहीं नजर आ रहा है, और इस बीच में अगर CBI जाके Supreme Court के सामने दलील देते हैं, कि पूरा ट्रायल या अपील डिसाइट एक बार हो जाए, उसके बाद ही इस तरह का कोई relief दिया जाए, given the fact that ये बड़ा संजीदा मामला है और इसमें public faith in the system भी involved है, तो I think there will definitely be some relief that they can seek
08:46चलिए मैंग जी आपका बहुत धन्यवाद, आप One India के साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इस केस के बारे में वो जानकरियां बताएं जो बेहादी महत्पूर्ण है
Be the first to comment