Asaduddin Owaisi on SIR: यह वीडियो लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हुई गर्मागर्म बहस को दर्शाता है, जहाँ AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर कड़ा विरोध जताया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के ज़रिये पिछले दरवाजे से ‘राष्ट्रीय नागरिक पंजी’ (NRC) लागू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग संसद और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। इस वीडियो में देखें पूरी बहस, ओवैसी के तर्क, और SIR को लेकर उठ रहे सवाल। लोकतंत्र, मतदाता अधिकार और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा।
'Asaduddin Owaisi के पूर्वज हिंदू, ब्राह्मण कुल में हुआ जन्म', बृजभूषण शरण सिंह के दावे से मची खलबली :: https://hindi.oneindia.com/news/india/vande-mataram-row-asaduddin-owaisi-ancestors-hindus-born-brahmin-family-brijbhushan-sharan-singh-1448815.html?ref=DMDesc
'550 साल से थी हमारी बाबरी मज्जिद, हम हमेशा इसकी शहादत का जिक्र करते रहेंगे', औवेसी ने RSS पर साधा निशाना :: https://hindi.oneindia.com/news/india/babri-masjid-demolition-anniversary-aimim-owaisi-targeted-rss-saying-we-keep-mentioning-martyrdom-1446183.html?ref=DMDesc
Bihar Politics: ओवैसी 5 विधायकों के साथ नीतीश सरकार को इस एक शर्त पर समर्थन देने के लिए हुए तैयार :: https://hindi.oneindia.com/news/bihar/bihar-politics-aimim-supremo-asaduddin-owaisi-agreed-to-support-nitish-kumar-government-on-condition-1436035.html?ref=DMDesc
00:00धन्यवाद सर आपने मुझे इस एहम बात पर बोलने दिया सर मैं कहना चाहूँगा कि एसायार संसद ये कानून का उल्लंगन है
00:09ये संसद द्वारा निर्धारित शक्तियों का उल्लंगन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीथ है बसका लाल बाबु हुसेन के तीन नियाया दीशों के निर्णय के अनुसार ये धर्म के आधार पर चुनिंदा रूप से मताधिकार छीनने का दुर्भावना पूर्ण
00:39ये संसद का एक अधिनियम है सर सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबु हुसेन फैसले में कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने पर व्यक्ति को नागरिक माना जाता है उन्हें व्यक्तिगत जांच सुनवाई का अवसर और संदेह के आधार की सूचना दिये बिना नहीं हटाया
01:09रहा है यह जन प्रति निधित्व अधिनियम 1950 इस सदन द्वारा पारित 1960 के चुनावी नियमों और लाल बाबु हुसेन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरी तरह उलंगन है महोदै सर सर इसने इसे पूरी तरह से बदल दिया है और मतदाताओं पर बोज़ डाल दिया है
01:39से आधार बनाया गया है जिस पर संशोधन हो रहा है महोदै चुनाव आयोग को नागरिक्ता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है यह ग्रिय मंत्राले और विदेशी अधिनियमों के पास है
01:51महोदै क्या मैं यह इंगित कर सकता हूँ कि ECI जो कर रहा है वह गलत है नागरिक्ता अधिनियम 1950 की धारा 14-2003 के NRC नियमों के साथ धारा 4 उपधारा 2-3-4-5-6 केंद्र सरकार द्वारा नागरिक्ता विनियमन के ऐसे ही अभ्यास का प्रावधान करती है
02:10चुनाव आयोग आपके आदेश से संसद की अन्य एजेंसियों के अधिकार कैसे ले रहा है यह एक अधिकृत क्षित्र है चुनाव आयोग को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है
02:21उसके बाद सर लाखों मतदाताओं को जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में थे कारण बताओ नोटिस मिला
02:36मेरे पास उस नोटिस की कॉपी है जिसमें उनके मतदाता सूची में शामिल होने के अधिकार पर संदेह जताया गया था
02:41और उन्हें व्यक्तिकत रूप से दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया था ताकि वे साबित कर सकें कि वे मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार है
02:49सर ECI ने ये नियम ये नोटिस के साधार पर जारी किये ये संदेह कैसे पैदा हुआ
02:53सरकार ECI का कैसे समर्थन कर रही है
03:23सरकार ने तुरंट जिसका मसौदा 30 अगस्त को प्रकाशित हुआ और अंतिम 30 सितंबर को
03:30इस सरकार ने 2025 का नया आप्रवासन और विदेशी अधिनियम अधिसूचित किया और उसी दिन 2025 का आप्रवासन विदेशी छूट आदेश 730 भी जारी किया
03:43इस आदेश के तहट महोदय नेपाल भूटान तिब्बत श्री लंकाई तमिलो और अफगानिस्तान पाकिस्तान बांगलादेश के गैर मुस्लिमों के अवैध प्रवेश उपस्थिती पर विदेशी अधिनियम के तहट कारवाई नहीं होगी
03:55सर जब सुप्रीम कोर्ट सीए याचिका पर है सरकार विदेशी छूट आदेश देती है क्यों क्योंकि उन्हें पता है कि इस 3.66 लाक में गैर मुस्लिमों के अलावा भी लोग हो सकते हैं
04:07तो उन्हें बचाने के लिए आपने ये किया है और फिर 5 साल बाद सीए साब्दे के तहट आप उन्हें नागरिकता देंगे
04:14इसलिए मैं कहता हूँ कि यह कवायत धन्यवाद सर मैं समाप्त कर रहा हूँ यह असल में एक बैक डोर एनरसी है
04:20सर अंबेडकर से पूछा गया क्या भारत लोकतंत्र है उन्होंने कहा केवल आपचारिक रूप से वास्तविक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक शक्ती सबसे वंचित और कमजोर के पास होनी चाहिए
04:30उन्होंने बार-बार कहा राजनीतिक शक्ती सामाजिक प्रगति की कुझी है
04:34आपके यहां केवल 4% मुसल्मान है
04:36सत्ता धारी दल में कोई मुसलिम सदस्य नहीं है
04:39लोक सभा में OBC और सवर्नों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है
04:44तो किसकी कीमत पर मुसल्मान तो नहीं है
04:47यह धर्म निर्पेक्ष पार्टियों में नहीं दिख सकता
04:51जैसे वाइनाट जैसी मुसलिम बहुल सीटें गैर मुसल्मानों को चुन सकती है
04:55तो राय बरेली, अमेठी और इटावा मुसल्मानों को चुन सकती है
04:58सर मैं जानता हूं सर हम सिर्फ मतदाता बन गए हैं चुने नहीं जा रहें कृपिया जारी रखें सर मैं समाप्त कर रहा हूं सर सर मुझे दो मिनट दीजिए सर कृपिया सर अब दान की बात करें तो बीजेपी को 28% दान मिला सर लगभग 2243 करोड तो हम भारत के लोग अब हम �
05:28होते हैं एक सांसत के लिए और एक राजनीतिक दल के लिए पहले गिंती की जाती है सभी स्थानिये विजेता सीटें पाते हैं और बाकी सीटें कुल सीटों की संख्या पर तय होती हैं जिसमें हर पार्टी का प्रतिशत लगभग मेल खाता है दूसरे सर परिसीमन कश्मीर औ
05:58विधान का मुख्य सिद्धान कहा था मैंने पिछली विधान सभा में एक निजी विधयक रखा था कि विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र बीस हो राज्य सभा 25 विधान सभा 25 क्यों कि सर भारत की 50-82 परसेट आबादी 30 से कम है हम उन्हें क्या दे रहे हैं इसलि
06:28सदान का अधिकार मौलिक बनाना चाहिए मैं SIR का विरोध करता हूँ यह बैक डॉर NRC है यह धर्म के नाम पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का चैनात्मक प्रयास है सदस्य सिकंदर धन्यवाज
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