00:00सरकार के लिए चर्चा करेंगे लेकिन टाइम लाइन नहीं मारेंगे
00:30की थी नोट में तो क्यों इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो देश को प्रभाव करता है
00:35अगर इस पर चर्चा होगी तो इनके जो सारे जूट है जिसको ये सफाई से सचाई बाने की कोशिश करते हैं
00:52और इलेक्शन कमिशनर से अपनी स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं वो भांदा फोड होगा
00:56इसलिए हमने आज वोक आउट किया है कि जब आपने कमिट किया था इस पर चर्चा होगी पर फिर से चर्चा से भाग रहे हैं उसमें दिखाता है कि आप चर्चा का करना ही नहीं चाहते हैं
01:04अगर आप चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं यह मंतरी की तरफ से इस बात की सफाई नहीं यह जो सफाई आई है सरासर गलत है वो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे
01:21नोटिफिकेशन का पॉइंट सेविन भी हैं जो उन्होंने बहुत सपाश तरीके से सफाई देकर चल पड़े और कहां बेजा की कॉंट्रिवर्सी करें इसमें लिखा है कि एंशो
01:33that the app is readily
01:35visible and accessible to the end users at the time
01:37of first use or device setup and that
01:39its functionalities are not disabled
01:41or restricted.
01:42याने कह रहे है ना restriction होना चाहिए ना उसको
01:44disable करना चाहिए.
01:46तो ये app compulsory जो
01:47manufacturer को कहा था कि ये
01:49at the beginning of IMEI number
01:51जैसी जनरेट होता ही होना चाहिए.
01:52तो वो कथा. अब आकर वो उस पश्टी करन
01:55दे रहे हैं कि नहीं वो डिलीट किया जा
01:57सकता है. चाहिए तो करिये नहीं चाहिए तो
01:58मत करिये. हम controversy क्यों खड़ी करते हैं
02:00अगर ये सारा clarity होती. तो ये
02:02सफाई देने का काम और दूसरों को कहना
02:04बेवजा बेतुकी बाते हैं. तो थोड़ा
02:06मंत्री जी notification जारी होने से
02:08पहले थोड़ा खुद पे और अपने खुद के
02:10notifications पे ध्यान दें. लेकिन माम ये भी
02:13बात है कि आईपोन में कह दिया है कि वो इसको
02:16resist करेंगे. वो इसको resist करेंगे
02:19साफ़ कॉर्पिक है. और मैं तो कहती हूँ
02:22इस पूरी notification को वापस लेना चाहिए. अगर जो आज
02:25minister ने कहा है उसमें सच चाहिए तो एक fresh
02:29notification जारी करिए. देशी जंता से माफी मांगिए. और
02:32Apple ये कह रहा है, will resist an app which is compulsory
02:36and they have every right to do that. तो आप किसी चीज को
02:40और काफी लोग के रहे आप Apple डाउनलोड करते हैं, Google का
02:43software डाउनलोड करते हैं, कोई भी वो सरकारी
02:45apps नहीं है. जब सरकार अप डाउनलोड करकर
02:49compulsory कर दे तो यानि सरकार आपका surveillance कर रही है
02:52और इनका ये वोट कहते हैं ना testing water था. वो
02:56टेस्ट किया है, देखा है कैसे pushback हुआ है तो आकर स्पश्टी करन दे रहे हैं.
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