ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਗਾਮੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1 ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।