UAPA पर Supreme Court का केंद्र सरकार को नोटिस। वनइंडिया हिंदी
- 5 years ago
In the second term of Modi government, UAPA has been special in the Prevention of Unlawful Activities Act. The Union Home Minister Amit Shah kept many things in the House while passing this law. The special thing is that he definitely told the law of the time. Through this law, any person can be declared a terrorist. On the other hand, the Supreme Court has issued a notice to the government on a PIL.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अहम बिलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए खास रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस कानून को पास कराने के दौरान सदन में कई बातों को रखा। खास बात ये है कि उन्होंने कानून को वक्त की जरूर बताया था। इस कानून के जरिए किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अहम बिलों में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए खास रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस कानून को पास कराने के दौरान सदन में कई बातों को रखा। खास बात ये है कि उन्होंने कानून को वक्त की जरूर बताया था। इस कानून के जरिए किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है।