8th Pay Commission Arrears: क्या 1 January 2026 से ही मिलेगा बकाया पैसा? जानिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर को लेकर नेशनल काउंसिल-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने क्या बड़ा दावा किया है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government Employees & Pensioners) के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल-JCM के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा (Shiv Gopal Mishra) ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आयोग की सिफारिशें चाहे 2027 में लागू हों, लेकिन कर्मचारियों को एरियर (Arrears) 1 जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए और वे इस तारीख को लेकर 100 फीसदी आश्वस्त हैं।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने यानी मई 2027 तक का समय दिया गया है। 7वें वेतन आयोग में भी सिफारिशें जून 2016 में मंजूर हुई थीं, लेकिन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से छह महीने का एरियर दिया गया था।

इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू करने, न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने और सालाना इंक्रीमेंट (Annual Increment) को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग रखी है। हालांकि, ये अभी कर्मचारी संगठनों की मांगें हैं और इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद ही होगा।

About the Story:
Amid growing anticipation among central government employees and pensioners over the 8th Pay Commission, NC-JCM Staff Side Secretary Shiv Gopal Mishra has expressed 100% confidence that arrears will be paid effective from January 1, 2026, even if the recommendations are implemented in 2027. Employee unions have also demanded a 3.833 fitment factor, a minimum basic pay hike to ₹69,000, and raising the annual increment from 3% to 6%, while the commission's report is due by May 2027.

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00:00आठवे वेतन आयोग के एरियर पर बढ़ा दावा
00:041 जनवरी 2026 से मिलेगा पैसा
00:07केंद्रिय करमचारियों और पैंशन भोगियों के लिए आठवे वेतन आयोग को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एरियर
00:14की उमीद को और बढ़ा दिया है
00:16सवाल है कि अगर आठवे वेतन आयोग की सिफारिशे लागू होने में साल 2027 तक का समय लग जाता है
00:23तो क्या करमचारियों को जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई सालरी का अंतर मिलेगा
00:28क्या उन्हें पिछले महीनों का पैसा एक मुष्ट एरियर के रूप में दिया जाएगा
00:32नाशनल काउंसिल जे सी एम के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस सवाल पर बड़ा दावा किया
00:39है
00:39उनका कहना है कि करमचारियों और पेंशन भूग्यों को एरियर एक जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए
00:45और वो इस तारीख को लेकर 100 फीसदी आश्वस्त है
00:49यानि आयोग की सिफारिशे लागू होने में चाहे जितनी देर हो करमचारियों के आर्थिक लाभ की गणना जनवरी 2026 से
00:57की जानी चाहिए
00:58लेकिन यहां एक बात समझना बेहत जरूरी है
01:01मिश्रा का ये बयान करमचारी संगठन के प्रतिनिधी का भरोसा है
01:04सरकार की ओर से जारी अंतिमादेश नहीं
01:07केंद्र सरकार ने अभी तक ये सपष्ट नहीं किया है कि आठ में वेतन आयोग की सिफारिश है
01:12किस तारीख से लागू होंगी और एरियर का भुकतान किस अवधी के लिए किया जाएगा
01:17तो आए समझते हैं कि एरियर को लेकर क्या दावा किया गया है
01:20आयोग की रिपोर्ट कब तक आ सकती है
01:22और करमचारीों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर क्या-क्या मांगे है
01:26एक जनवरी 2026 से एरियर मिलने का दावा क्यों अहम है
01:30दरसल वेतन आयोग की सिफारिशे लागू होने और उनके प्रभावी होने की तारीख हमेशा एक जैसी नहीं होती
01:36कही बार सरकार आयोग की रिपोर्ट पर फैसला लेने में समय लगाती है
01:40लेकिन वेतन संशोधन को पहले की किसी तारीख से प्रभावी मान लिया जाता है
01:45ऐसी स्थिती में कर्मचारियों को पुरानी और नई सालरी के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिलता है
01:51शिफ गोपाल मिश्रा का दावा भी इसी आधार पर है
01:54उनका कहना है कि आठवे वेतन आयोग का लाब एक जनवरी 2026 से मिलना चाहिए
01:59अगर सरकार 2027 में या उसके बाद सिफारिशों को लागू करती है
02:04तो भी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से नई और पुरानी सैलरी के बीच का अंतर दिया जाना चाहिए
02:10जनवरी 2026 से मिलेगा और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है
02:14उनका ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है
02:19कि क्या आयोग की सिफारिशें देर से लागू होने पर उन्हें पिछले महीनों का पैसा मिलेगा या नहीं
02:25हाला कि इस दावे को सरकारी मन्जूरी समझना सही नहीं होगा
02:28सरकार की अंते मधी सूचना आने के बाद ही एरियर की तारिख और भुगतान की शर्ते स्पष्ट होंगी
02:34साथवे वेतन आयोग में क्या हुआ था?
02:37अगर पिछले यानी साथवे वेतन आयोग का उदाहरन देखें तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की उमीद समझ में आती है
02:44साथवे वेतन आयोग की सिफारिशे एक जनवरी 2016 से प्रभावी मानी गई थी
02:49हाला कि केंद्र सरकार की कैबिनिट ने 29 जून 2016 को इन्हें लागू करने की मनजूरी दी थी
02:55इस तरह कर्मचारियों को जनवरी से जून 2016 तक के करीब 6 महीने का एरियर मिला था
03:01सरकार ने उस समय वेतन और पेंशन से जुड़े बकाय का भुकतान वितवर्ष 2016-17 में करने का फैसला किया
03:08था
03:08यानि साथवे वेतन आयोग में भी सिफारिशों को लागू करने में कुछ महीने लगे लेकिन कर्मचारियों को लाब की गढ़ना
03:15पिछली तारीख से मिली
03:17इसी उधारन के आधार पर कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि आठवे वेतन आयोग में भी एक जनवरी 2026
03:24को प्रभावी तारीख माना जाएगा
03:26लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछली बार जो फैसला हुआ था वो अपने आप इस बार लागू होने
03:31की गैरंटी नहीं है
03:32आठवे वेतन आयोग के लिए भी केंद्र सरकार को अलग से अंतिम फैसला लेना होगा
03:37कब तक आएगी आठवे वेतन आयोग की रपोर्ट? अब बात करते हैं आयोग की रपोर्ट की
03:43केंद्र सरकार ने आठवे वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की थी
03:49आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायधीश जस्टिस रंजना प्रकास देसाई कर रही है
03:55प्रोफेसर पुलक घोश को अंशकालिक सधस्य और पंकट जैन को सधस्य सचिव बनाया गया है
04:00आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है
04:06इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की समय सीमा है
04:10रिपोर्ट आने के बाद भी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सालरी मिलने की प्रक्रिया तो रंत पूरी हो जाए ये जरूरी
04:16नहीं है
04:17सरकार पहले आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी
04:20इसके बाद वित्तिय बोज, सरकारी खजाने की स्थिती और अलग-अलग विभागों पर पढ़ने वाले प्रभाव को देखते हुए फैसला
04:27लिया जाएगा
04:28कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता है, कुछ में बदलाव हो सकता है और कुछ प्रस्तावों को सरकार अस्वीकार
04:34भी कर सकती है
04:3510 अगस 2026 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्राले ने भी सपष्ट किया था
04:42कि आठवे केंद्रिय वेतन आयोब ने उस समय तक अपनी सिफारिशे सरकार को नहीं सौपी थी
04:47सरकार ने रिपोर्ट के लिए 18 महीने की समय सीमा दोहराई, लेकिन सिफारिशे किस तारीख से लागू होंगी, इस पर
04:54कोई अंतिम तारीख नहीं बताई
04:55इसलिए फिलहाल जनवरी 2026 से एरियर मिलने की बात को कर्मचारी पक्ष का दावा ही माना जाना चाहिए
05:02कर्मचारी संगठनों ने फिट्मिंट फैक्टर पर क्या मांग रखी है?
05:05अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सीधा असर कर्मचारीओं की बेसिक सैलरी पर पढ़ सकता है
05:11कर्मचारी संगठनों ने आठवे वेतनायोग के सामने 3.833 फिट्मिंट फैक्टर की मांग रखी है
05:18इसके साथ ही न्यूनदम बेसिक सैलरी को मौझूदा 18,000 रुपे से बढ़ा कर 79,000 रुपे करने का प्रस्ताव
05:25दिया गया है
05:26फिट्मिंट फैक्टर वो गुड़क है जिसका उपयोग पुरानी बेसिक सैलरी को संशोधित करने के लिए किया जाता है
05:32उदाहरन के तौर पर अगर किसी करमचारी की मौझूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपे है और 3.833 का फिट्मिंट
05:40फैक्टर स्विकार किया जाता है तो नई बेसिक सैलरी करीब 79,000 रुपे हो सकती है
05:45यानि करमचारी पक्ष की मांग के मुताबिक न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है
05:50लेकिन यहां भी यह सपष्ट करना जरूरी है कि 3.833 कोई तै या मनजूर फिट्मिंट फैक्टर नहीं है
05:56यह करमचारी संगठनों की ओर से आयोग के सामने रखी गई मांग है
06:00आयोग अपनी समीक्षा और गढ़ना के बाद जो सिफारिश करेगा सरकार उस पर अंतिम फैसला लेगी
06:06इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर करमचारी की बेसिक सालरी सीधे 3.833 गुना हो जाएगी
06:13तीन प्रतिशत की जगह 6 प्रतिशत सालाना इंक्रिमेंट की मांग
06:17फिटमेंट फैक्टर के अलावा करमचारी पक्षने सालाना वेतन व्रिधी यानि एन्वल इंक्रिमेंट को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा है
06:24फिलहाल केंद्रिय करमचारी को बेसिक सालरी पर 3 प्रतिशत सालाना इंक्रिमेंट मिलता है
06:29कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ा कर 6 प्रतिशत किया जाए
06:34इसका मतलब ये होगा कि हर साल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ोत्री हो सकती है
06:40कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महंगाई, परिवार के खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमरहा की जरूरतों को देखते हुए
06:47सालाना वेतन व्रिधी की मौजूदा दर पर्याप्त नहीं है
06:50इसलिए 6% इंक्रिमेंट से कर्मचारियों की आय में बहतर सुधार हो सकता है
06:55ये प्रस्ताव भी अभी आयोग के सामने कर्मचारी पक्ष की मांग है
06:59इसे लागू करने का फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मनजूरी पर निर्भर करेगा
07:08अब सबसे एहम सवाल
07:09अगर एरियर एक जनवरी 2026 से मिलता है तो कर्मचारियों को कितनी रकम मिल सकती है
07:15इसका जवाब अभी देना संभव नहीं है
07:17क्यूंकि एरियर की वास्तविक रकम कई बातों पर निर्भर करेगी
07:21सबसे पहले ये तै होना होगा कि नई बेसिक सैलरी कितनी होगी
07:25इसके बाद फिट्मिंट फैक्टर, वेतन स्तर, कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी, वेतन संशोधन की प्रभावी तारीख
07:31और सरकार की और से तै की गई भुक्तान की प्रक्रिया को देखना होगा
07:51बढ़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए एक उधारन है, वास्तविक राशी आयोग की सिफारिशों और सरकार के
07:57फैसले के बाद ही पता चलेगी
07:59पेंशन भूगियों के लिए भी ये फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों में पेंशन और पेंशन से जुड़े
08:06लाभों की समीक्षा भी शामिल है
08:07अगर संचोदित पेंशन को पिछली तारीक से प्रभावी किया जाता है, तो पात्र पेंशन भूगियों को भी बकाया राशी मिल
08:14सकती है
08:14हाला कि उनके एरियर की गणना के नियम कर्मचारियों से अलग हो सकते हैं
08:19कर्मचारियों को अभी किस बात का इंतजार करना चाहिए?
08:22कुल मिलाकर आठवे वेतन आयोग को लेकर तीन बातें सबसे एहम है
08:26पहली ये कि आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौपनी है
08:30दूसरी ये कि NCJCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने
08:35एक जनवरी 2026 से एरियर मिलने को लेकर 100 फीसदी भरोसा जताया है
08:40और तीसरी ये कि कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिट्मिंट फैक्टर
08:4566,000 रुपे नियूनतम बेसिक वेतन और 6% सालाना इंक्रिमेंट की मांग रखी है
08:51लेकिन इन तीनों बातों में एक फर्क समझना जरूरी है
08:54आयोग की रिपोर्ट सौपनी की समय सीमा आधिकारिक है
08:57जबकि एरियर की तारीख को लेकर मिश्रा का बयान कर्मचारी पक्ष का दावा है
09:02और फिट्मिंट फैक्टर की दरे संगठन की मांगे है
09:05सरकार की ओर से अंतिम मन्जूरी और अधिसूचना आने तक इन्हें तै फैसला नहीं माना जा सकता
09:10इसलिए केंद्रिय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वो आधिकारिक घोशनाओं पर नजर रखें
09:17अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तारीख मानती है तो देरी से लागू होने की स्थिती में एरियर मिलने
09:24का रास्ता बन सकता है
09:25लेकिन पैसा कब आएगा, कितने महीनों का मिलेगा और नई सैलरी कितनी होगी इन सभी सवालों का अंतिम जवाब केंद्र
09:33सरकार के फैसले और आठवे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही मिलेगा

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