00:00आठवे वेतन आयोग के एरियर पर बढ़ा दावा
00:041 जनवरी 2026 से मिलेगा पैसा
00:07केंद्रिय करमचारियों और पैंशन भोगियों के लिए आठवे वेतन आयोग को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एरियर
00:14की उमीद को और बढ़ा दिया है
00:16सवाल है कि अगर आठवे वेतन आयोग की सिफारिशे लागू होने में साल 2027 तक का समय लग जाता है
00:23तो क्या करमचारियों को जनवरी 2026 से ही बढ़ी हुई सालरी का अंतर मिलेगा
00:28क्या उन्हें पिछले महीनों का पैसा एक मुष्ट एरियर के रूप में दिया जाएगा
00:32नाशनल काउंसिल जे सी एम के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस सवाल पर बड़ा दावा किया
00:39है
00:39उनका कहना है कि करमचारियों और पेंशन भूग्यों को एरियर एक जनवरी 2026 से ही मिलना चाहिए
00:45और वो इस तारीख को लेकर 100 फीसदी आश्वस्त है
00:49यानि आयोग की सिफारिशे लागू होने में चाहे जितनी देर हो करमचारियों के आर्थिक लाभ की गणना जनवरी 2026 से
00:57की जानी चाहिए
00:58लेकिन यहां एक बात समझना बेहत जरूरी है
01:01मिश्रा का ये बयान करमचारी संगठन के प्रतिनिधी का भरोसा है
01:04सरकार की ओर से जारी अंतिमादेश नहीं
01:07केंद्र सरकार ने अभी तक ये सपष्ट नहीं किया है कि आठ में वेतन आयोग की सिफारिश है
01:12किस तारीख से लागू होंगी और एरियर का भुकतान किस अवधी के लिए किया जाएगा
01:17तो आए समझते हैं कि एरियर को लेकर क्या दावा किया गया है
01:20आयोग की रिपोर्ट कब तक आ सकती है
01:22और करमचारीों की वेतन बढ़ोतरी को लेकर क्या-क्या मांगे है
01:26एक जनवरी 2026 से एरियर मिलने का दावा क्यों अहम है
01:30दरसल वेतन आयोग की सिफारिशे लागू होने और उनके प्रभावी होने की तारीख हमेशा एक जैसी नहीं होती
01:36कही बार सरकार आयोग की रिपोर्ट पर फैसला लेने में समय लगाती है
01:40लेकिन वेतन संशोधन को पहले की किसी तारीख से प्रभावी मान लिया जाता है
01:45ऐसी स्थिती में कर्मचारियों को पुरानी और नई सालरी के बीच का अंतर एरियर के रूप में मिलता है
01:51शिफ गोपाल मिश्रा का दावा भी इसी आधार पर है
01:54उनका कहना है कि आठवे वेतन आयोग का लाब एक जनवरी 2026 से मिलना चाहिए
01:59अगर सरकार 2027 में या उसके बाद सिफारिशों को लागू करती है
02:04तो भी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से नई और पुरानी सैलरी के बीच का अंतर दिया जाना चाहिए
02:10जनवरी 2026 से मिलेगा और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है
02:14उनका ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है
02:19कि क्या आयोग की सिफारिशें देर से लागू होने पर उन्हें पिछले महीनों का पैसा मिलेगा या नहीं
02:25हाला कि इस दावे को सरकारी मन्जूरी समझना सही नहीं होगा
02:28सरकार की अंते मधी सूचना आने के बाद ही एरियर की तारिख और भुगतान की शर्ते स्पष्ट होंगी
02:34साथवे वेतन आयोग में क्या हुआ था?
02:37अगर पिछले यानी साथवे वेतन आयोग का उदाहरन देखें तो कर्मचारियों को एरियर मिलने की उमीद समझ में आती है
02:44साथवे वेतन आयोग की सिफारिशे एक जनवरी 2016 से प्रभावी मानी गई थी
02:49हाला कि केंद्र सरकार की कैबिनिट ने 29 जून 2016 को इन्हें लागू करने की मनजूरी दी थी
02:55इस तरह कर्मचारियों को जनवरी से जून 2016 तक के करीब 6 महीने का एरियर मिला था
03:01सरकार ने उस समय वेतन और पेंशन से जुड़े बकाय का भुकतान वितवर्ष 2016-17 में करने का फैसला किया
03:08था
03:08यानि साथवे वेतन आयोग में भी सिफारिशों को लागू करने में कुछ महीने लगे लेकिन कर्मचारियों को लाब की गढ़ना
03:15पिछली तारीख से मिली
03:17इसी उधारन के आधार पर कर्मचारी संगठन उम्मीद कर रहे हैं कि आठवे वेतन आयोग में भी एक जनवरी 2026
03:24को प्रभावी तारीख माना जाएगा
03:26लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि पिछली बार जो फैसला हुआ था वो अपने आप इस बार लागू होने
03:31की गैरंटी नहीं है
03:32आठवे वेतन आयोग के लिए भी केंद्र सरकार को अलग से अंतिम फैसला लेना होगा
03:37कब तक आएगी आठवे वेतन आयोग की रपोर्ट? अब बात करते हैं आयोग की रपोर्ट की
03:43केंद्र सरकार ने आठवे वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की थी
03:49आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायधीश जस्टिस रंजना प्रकास देसाई कर रही है
03:55प्रोफेसर पुलक घोश को अंशकालिक सधस्य और पंकट जैन को सधस्य सचिव बनाया गया है
04:00आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है
04:06इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की समय सीमा है
04:10रिपोर्ट आने के बाद भी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सालरी मिलने की प्रक्रिया तो रंत पूरी हो जाए ये जरूरी
04:16नहीं है
04:17सरकार पहले आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी
04:20इसके बाद वित्तिय बोज, सरकारी खजाने की स्थिती और अलग-अलग विभागों पर पढ़ने वाले प्रभाव को देखते हुए फैसला
04:27लिया जाएगा
04:28कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया जा सकता है, कुछ में बदलाव हो सकता है और कुछ प्रस्तावों को सरकार अस्वीकार
04:34भी कर सकती है
04:3510 अगस 2026 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्राले ने भी सपष्ट किया था
04:42कि आठवे केंद्रिय वेतन आयोब ने उस समय तक अपनी सिफारिशे सरकार को नहीं सौपी थी
04:47सरकार ने रिपोर्ट के लिए 18 महीने की समय सीमा दोहराई, लेकिन सिफारिशे किस तारीख से लागू होंगी, इस पर
04:54कोई अंतिम तारीख नहीं बताई
04:55इसलिए फिलहाल जनवरी 2026 से एरियर मिलने की बात को कर्मचारी पक्ष का दावा ही माना जाना चाहिए
05:02कर्मचारी संगठनों ने फिट्मिंट फैक्टर पर क्या मांग रखी है?
05:05अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सीधा असर कर्मचारीओं की बेसिक सैलरी पर पढ़ सकता है
05:11कर्मचारी संगठनों ने आठवे वेतनायोग के सामने 3.833 फिट्मिंट फैक्टर की मांग रखी है
05:18इसके साथ ही न्यूनदम बेसिक सैलरी को मौझूदा 18,000 रुपे से बढ़ा कर 79,000 रुपे करने का प्रस्ताव
05:25दिया गया है
05:26फिट्मिंट फैक्टर वो गुड़क है जिसका उपयोग पुरानी बेसिक सैलरी को संशोधित करने के लिए किया जाता है
05:32उदाहरन के तौर पर अगर किसी करमचारी की मौझूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपे है और 3.833 का फिट्मिंट
05:40फैक्टर स्विकार किया जाता है तो नई बेसिक सैलरी करीब 79,000 रुपे हो सकती है
05:45यानि करमचारी पक्ष की मांग के मुताबिक न्यूनतम वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है
05:50लेकिन यहां भी यह सपष्ट करना जरूरी है कि 3.833 कोई तै या मनजूर फिट्मिंट फैक्टर नहीं है
05:56यह करमचारी संगठनों की ओर से आयोग के सामने रखी गई मांग है
06:00आयोग अपनी समीक्षा और गढ़ना के बाद जो सिफारिश करेगा सरकार उस पर अंतिम फैसला लेगी
06:06इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर करमचारी की बेसिक सालरी सीधे 3.833 गुना हो जाएगी
06:13तीन प्रतिशत की जगह 6 प्रतिशत सालाना इंक्रिमेंट की मांग
06:17फिटमेंट फैक्टर के अलावा करमचारी पक्षने सालाना वेतन व्रिधी यानि एन्वल इंक्रिमेंट को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव रखा है
06:24फिलहाल केंद्रिय करमचारी को बेसिक सालरी पर 3 प्रतिशत सालाना इंक्रिमेंट मिलता है
06:29कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ा कर 6 प्रतिशत किया जाए
06:34इसका मतलब ये होगा कि हर साल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ोत्री हो सकती है
06:40कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि महंगाई, परिवार के खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमरहा की जरूरतों को देखते हुए
06:47सालाना वेतन व्रिधी की मौजूदा दर पर्याप्त नहीं है
06:50इसलिए 6% इंक्रिमेंट से कर्मचारियों की आय में बहतर सुधार हो सकता है
06:55ये प्रस्ताव भी अभी आयोग के सामने कर्मचारी पक्ष की मांग है
06:59इसे लागू करने का फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मनजूरी पर निर्भर करेगा
07:08अब सबसे एहम सवाल
07:09अगर एरियर एक जनवरी 2026 से मिलता है तो कर्मचारियों को कितनी रकम मिल सकती है
07:15इसका जवाब अभी देना संभव नहीं है
07:17क्यूंकि एरियर की वास्तविक रकम कई बातों पर निर्भर करेगी
07:21सबसे पहले ये तै होना होगा कि नई बेसिक सैलरी कितनी होगी
07:25इसके बाद फिट्मिंट फैक्टर, वेतन स्तर, कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी, वेतन संशोधन की प्रभावी तारीख
07:31और सरकार की और से तै की गई भुक्तान की प्रक्रिया को देखना होगा
07:51बढ़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए एक उधारन है, वास्तविक राशी आयोग की सिफारिशों और सरकार के
07:57फैसले के बाद ही पता चलेगी
07:59पेंशन भूगियों के लिए भी ये फैसला महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों में पेंशन और पेंशन से जुड़े
08:06लाभों की समीक्षा भी शामिल है
08:07अगर संचोदित पेंशन को पिछली तारीक से प्रभावी किया जाता है, तो पात्र पेंशन भूगियों को भी बकाया राशी मिल
08:14सकती है
08:14हाला कि उनके एरियर की गणना के नियम कर्मचारियों से अलग हो सकते हैं
08:19कर्मचारियों को अभी किस बात का इंतजार करना चाहिए?
08:22कुल मिलाकर आठवे वेतन आयोग को लेकर तीन बातें सबसे एहम है
08:26पहली ये कि आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौपनी है
08:30दूसरी ये कि NCJCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने
08:35एक जनवरी 2026 से एरियर मिलने को लेकर 100 फीसदी भरोसा जताया है
08:40और तीसरी ये कि कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिट्मिंट फैक्टर
08:4566,000 रुपे नियूनतम बेसिक वेतन और 6% सालाना इंक्रिमेंट की मांग रखी है
08:51लेकिन इन तीनों बातों में एक फर्क समझना जरूरी है
08:54आयोग की रिपोर्ट सौपनी की समय सीमा आधिकारिक है
08:57जबकि एरियर की तारीख को लेकर मिश्रा का बयान कर्मचारी पक्ष का दावा है
09:02और फिट्मिंट फैक्टर की दरे संगठन की मांगे है
09:05सरकार की ओर से अंतिम मन्जूरी और अधिसूचना आने तक इन्हें तै फैसला नहीं माना जा सकता
09:10इसलिए केंद्रिय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फिलहाल सबसे जरूरी है कि वो आधिकारिक घोशनाओं पर नजर रखें
09:17अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तारीख मानती है तो देरी से लागू होने की स्थिती में एरियर मिलने
09:24का रास्ता बन सकता है
09:25लेकिन पैसा कब आएगा, कितने महीनों का मिलेगा और नई सैलरी कितनी होगी इन सभी सवालों का अंतिम जवाब केंद्र
09:33सरकार के फैसले और आठवे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही मिलेगा