गुजरात में UCC बिल को राष्ट्रपति मुर्मु की मंजूरी, बहुविवाह पर रोक और लिव-इन का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

गुजरात में समान नागरिक संहिता यानी UCC को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही गुजरात, उत्तराखंड के बाद UCC के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी पाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अब राज्य सरकार की ओर से नियम अधिसूचित किए जाने के बाद इसे लागू किया जाएगा। गुजरात UCC में विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, बहुविवाह पर रोक और तलाक की कानूनी प्रक्रिया जैसे कई अहम प्रावधान शामिल हैं। हालांकि अनुसूचित जनजाति समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। UCC को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी इसे समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। VHP ने भी फैसले का स्वागत किया है।