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Election Commission Row: 2 चुनाव आयुक्तों की 14 आपत्तियों से मचा हड़कंप, क्या है पूरा मामला?
भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर दो चुनाव आयुक्तों ने उठाए गंभीर सवाल।

An unprecedented internal rift has emerged within the Election Commission of India (ECI). Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi recorded 14 formal objections over a span of 10 months regarding procedural lapses, unauthorized changes to statutory Form 6, and the centralization of the voter database via ECINET. The dispute highlights critical concerns regarding administrative transparency and decision-making authority within India's top poll body.

#ElectionCommission #Form6Controversy #SukhbirSinghSandhu #OneindiaHindi

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00:00चुनावायोग में आखिर ऐसा क्या हो गया कि दू चुनावायोगों ने करीब 10 महीने के भीतर 14 बार आपतियां दर्स
00:06करवाई
00:06आमले यहां पर सिर्फ एक फैसले का बिल्कुल नहीं है या किसी एक वोटर लिस्ट तक सीमित भी नहीं था
00:12सवाल नए वोटरों के रेजिस्ट्रेशन से लेकर फार्म 6 में बदला वोटर डेटा की सौफ्ट विर तक पहुँच
00:17अधिकारियों के अधिकार और यहां तक की आयोग के नाम से जारी होने वाले पत्रों और संदेशों की प्रक्या तक
00:23गुठते नजर आए
00:24थास बात यह है कि आपत्यां चुनावायोक के ही दो सदस्यों चुनावायोक त सुखबीर जिंसंदू और विविग जूशी की और
00:31से दर्स करवाई गई
00:32अब आपको समझाते हैं कि आखर यह 14 आपत्यां क्या है इनके पीछे सवाल क्या था जो कि इस वक्त
00:38सब के मन में कौन रहा है एक ऐसा सवाल कि वो कौन सी 14 आपत्या थी जिन बोले कर
00:45इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपूर्ट में दावा किया और चुनावायोक के भीत
00:49पर मतभीत पैदा हुआ है चलिए बात करते हैं उन 14 आपत्यों पर
01:0328 अक्टूबर 2025 आयोक की मंजूरी के बिना पत्र आदेश चारी किये जाने पर संधु ने आपत्ती यहां पर दर्स
01:10की थी
01:1016 अप्रिल 2026 नए IT मॉट जूल और पोर्टल विक्सत की जाने की चानकारी आयोक के सामने उचित तरीके से
01:17ना आने पर यहां आपत्ती दर्स की गई
01:1916 अप्रिल आयोक की मंजूरी के बिना उसके नाम से संधीश, कॉमिनुकीशन जारी होने पर संधु ने यहां पर भी
01:25आपत्ती दर्स की
01:2616 अप्रिल आयोक की बैठकों के मिनट्स के बाद में जारी होने और अगली बैठक का एजंडा पहले से उपलब्ध
01:33ना करवाने पर विवेक जूशी ने आपत्ती दर्स की
01:3616 अप्रिल को ही अधिकारियों की विदिश तोरे आयोकी मंजूरी के बिना किये जाने की प्रक्रिया पर जोशी ने आपत्ती
01:42व्यक्त की
01:4316 अप्रिल में ही एक और बार आपत्ती दर्स की गई चुनावी मामलों से जुड़े एक अन्य अपने शर्षने एक
01:49प्रक्रियात्मक फैसले पर यहां आपत्ती व्यक्त की गई
01:5116 माई 2026 फॉर्म 6 में नई मतदाताओं की लगे किये गए बदलाव पर आपत्ती दर्स की गई
01:5719 माई फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर फिर से आपत्ती दर्स की गई कानूने प्रक्रिया पर यहां सवाल उठाए
02:04गई
02:04जुलाई 2026 वोटर डेटाबेस, ECI, NET के केंद्री करण और काम के बटपारी से जुड़ी प्रक्रिया पर यहां पर सवाल
02:11उठाए गए
02:1229 चुलाई संधु ने काम के बंटन से जुड़े मुद्दे पर आपत्ती व्यक्त की और संबंदेत अधिकारियों पर कारवाई की
02:20मांग की
02:2130 चुलाई जोशी और संधु ने काम के बंटन से जुड़ा एक आदेश रद्द किया
02:2612 अगस परश्य मंगाल के ट्रिब्यूनल के सामने ECI के आउट से अपील के अनुमती किस ने दी इस पर
02:32संधु ने अपनी आपत्ती व्यक्त की
02:4213 अगस फिल्ड अधिकारियों को ECI NET सस्टम जो है वहां तक पहुशना मिलने पर संधु ने आपत्ती व्यक्त की
02:49सवाल की था कि DGIT को इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार कैसे मिल गया
02:54तो ये थी वो 14 आपत्तिया जिनको लेकर अभी चुनावायोग अपनी ही मतभेत सुलजाने की कोशिश कर रहा है सफाई
03:01दे रहा है और Indian Express की रिपूर्ट ने चौतर रफा कहरा मचा रखा है कि अकर चुनावायोग के भीधर
03:08ही कुछ तो गरवड चल रही है सब कुछ ठीक न
03:24परशी चुनाव करवाना आयोग में एक मोख्य चुनाव आयोग होते हैं CEC यानि की इसवक्त जो है ग्यानेश कुमार और
03:31दो चुनाव आयोग यानि EC Election Commissioners नेम के मताविक चुनाव आयोग में जुड़ा कोई भी नीतिकत या बड़ा प्रशाशनिक
03:38फैसला आयोग की तीनों
03:40सदस्यों की सहमती या बहुमत से लिया जाना चाहिए आपको बता दे कि अब जो दो EC हैं उनमें विवेग
03:45जूशी हैं और सुपीर सिंख संधू का नाम शामिल है लेकिन हाल के महीनों में ही आयोग की भीतर जिस
03:51तरह से चौधे बार जो कि हमने आपको चौधे आपत्या बत
04:07हैं और समविधानिक प्रक्रियों का पालन समविधानिक प्रक्रियाओं का पालन पूब रहा है या नहीं क्या सच्मुछ ज्यानिश कुमार यानी
04:15CEC चीफ लेक्शन कमिशनर किसी तरह की मनमानी कर रहे हैं अब इस मुद्य को समझने के लिए आपको चार
04:22बिंदूं में बता
04:24पूरा विवाद पहला बिना आयोक की मंजूरी के फैसले और संदेश चारी होना किसी भी लोगतांत्रिक संस्था में सामोही की
04:31जम्मेदारी सबसे अहम होती चुनाव आयोक्त सुखबेर सिंग संधू और विवेक जोशी की सबसे पहली और बड़ी आपती ये थी
04:37कि आयोक के �
04:38नाम पर ऐसे कई पत्र और आदिश चारी कर दिये गए जिन्हें आयोक के दूनु चुनाव आयोक्तों के सामने रखा
04:44ही नहीं किया रिखार नहीं गया यानि कि मनमर्जी वाली बात यहां पर नजर आ रही है
04:4828 अक्टूबर 2025 और 16 अप्रिल 2026 को संदू ने इस फ़श्ट रूप से दर्ज कराया कि चुनाव आयोक के
04:56आधिकारिक नाम का इस्तिमाल करके फैसले सुनाय जा रहे हैं जबकि इसके लिए आयोक की आपचारिक मन्जूरी ली ही नहीं
05:02गई
05:02इससे ये अंदेशा साफ होता है और ये अंदेशा लगाया भी गया कि आयोक के बीतर प्रिशाश में तंत्र या
05:08वरश नौकर शाही बिना चुनाव आयोकतों को लूप में लिए स्वतंत्र रूप से फैसल लेती है
05:13दूसरे नमबर पर अगर आपको बताएं तो फॉर्म सिक्स में बदलाव और कानूनी प्रक्रिया का उलंगन यहां पर महत वपूम
05:19रहा
05:19नेपाल या भारत में नई वोटर्स का नाम मद्दाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म सिक्स का उप्योग होता
05:24है
05:2416 माई 2026, 19 माई 2026 और 13 अगस 2026 को सुपविर सिंग संदू ने इस फॉर्म में किये गए
05:31बदलाव दूपर जितने भी इसमें कुछ चिंजस किये गए थे बेहत कड़ा रुख अपनाया था
05:37संदू ने 13 अगस को उस फॉर्म सिक्स में किया गया बदलाव अनधिकरेत और गया कानूनी है
05:43सवाल यहां से उठा कि देश के करोडो नागरिकों से जुड़े मतदाता पंजी करन फॉर्म में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये
05:50और बिना चुनाव आयक्तों की मन्सूरी के बदलाव आखिर कैसे कर दिये गए इसकी अनुमती कौन दे रहा है जहां
05:57पर तीन इसी हैं उ
06:12बेहत गंभीर माना गया नंबर तीसरे पर अगर महदवपूर बिन्दू की रूप में देखें तो IT सिस्टम, वोटर डेटा और
06:18ECI NET टक पहुच में पाबंदी एक बड़ी वजायबनी है इस पूरे विवाद की आज के डिजिटल दौर में चुनाव
06:24आयोक का पूरा वोट
06:38इसके बाद जुलाई 2026 और 24 अगस 2026 को मामला तब और गहरा गया जब ये बाद सामने आए कि
06:44जमीन इस्तर पर काम करने वाले फील्ड अधिकारियों की ECI NET सिस्टम तक की पहुच सीमित कर दी गई
06:50संधु ने सवाल उठाया कि DGIT यानि की IT महानी दिशक के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वे
06:56फील्ड अधिकारियों की पहुच को रूप पाएं
06:58वोटर डेटाबेस की कींद्री करन सी डेटा की सुरक्षा, पारदाशिता और दुरुपियों की आशंकाओं पर भी गम की सवाल खड़े
07:04किये गए
07:05नमबर चार पर है आंत्रिक बैठकों, विदेशी दौरों और काम के आवटक का पूरा विबाद
07:09चुनाव आयोकी बैठकों और कामकाज के तरीकों को लेकर विब्यक जूशी ने 16 अवरिन 2026 को कई प्रक्रियात्मिक सवाल उठाए
07:16उन्होंने यहां पर कहा कि आयोकी बैठकों का एजंडा सदस्यों को पहले से नहीं दिया जाता और बैठकों के मिनट्स
07:22यानि की कारेवरित काफी समय बाद जारी किये जाते हैं
07:25इससे यह स्कुश नहीं हो पाता कि बैठकों में वास्ताव में हुआ क्या था तैह क्या हुआ
07:30अब इसके अधिरिक अधिकारियों के विदेशी दौर को आयोकी बिना मंजूरी के हरी जंडी देने पर सवाल उठे
07:35जुलाई में जब काम का आवंटन एलोकीशन और वर्क बदला गया तो 29 जुलाई को संधू ने सीधे कैबिनेट सचीफ
07:41को पत्र लिखा
07:42पत्र लिखकर संबंदित अधिकारी पर कारवाई की मांगी और अगले ही दिन यानि की ती चुलाई को जूशी और संधू
07:47ने मिलकर काम के आवंटन वाले उस विवादस्पद आदिश को रद्द कर लिया
07:5112 अगस को बश्यमंगाल ट्रिब्यूनल में एसी आई के और से बिनानुमती अप्रिल दैर करने का मामला भी इसी बिंदू
07:58में आपको नजर आएगा
07:59अब क्यूं है ये एहम पूरा घटन गर्म इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं
08:03चुनावायोग देश के लोक्तंतर का मजबूत स्तम्भवाना जाता है जब आयोग भी दूजम्मिदार चुनावायोगतों को
08:0810 महीने में 14 बार ये कहना पड़े कि नियमों का उलंगन हो रहा है
08:12तो जाहिर तोर पर ये साधरन बात नहीं है
08:15ये मामला दर्शाता है कि समवेधानिक संस्ताओं के भीतर पैसल लेने की प्रप्रिया पार दर्श्री होनी चाहिए
08:20किसी भी नौकरशाह या अधिकारी को समवेधानिक सदस्यों से उपर उठकर फैसल लेने का अधिकार नहीं हो
08:27वोटर डेटा और वोटर लिस्ट में बदलाब जैसे समवेधानिक सहमती और कानूनियमों का पालन बेहत जरूरी हो जाता है
08:35इन चौधे आपत्यों ने चुनावायों के अंधरूनी कामकाज और प्रशाष्मिक बार दर्शिता को एक ऐसी तस्वीर पेश करते होए दिखाया
08:42है
08:42जिस पर लमवे वक्त तक चर्चा होना तै नजर आ रहा है लेकिन देखना तलचस होगा
08:47कि अब इन चौधे आपत्यों के बाद क्यावे बक्च सच्मुच लोकतंत्रों को बचाने के लिए
08:53सच्मुच ग्यानिश कुमार को उनके पद पर अकाबिल साबित करने के लिए सरकार को मजबूती से किर पाएगा
09:01या फिर ये शोर कुछ दिन में शान्त होने वाला है
09:17वनिजया एक साथ शुप्याँ
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