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क्या आप यक़ीन कर सकते हैं कि किसी पर 22 हज़ार करोड़ का कर्ज़ा हो और उसे साढ़े छह करोड़ में निपटा दिया जाए। लेकिन मोदी राज में मित्रों का कर्ज़ा ऐसे ही माफ़ हो रहा है। ज़ी ग्रुप के मालिक और बीजेपी के पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा के कर्ज मामले में ऐसा ही फैसला आया है।
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00:00अब ताली बजाएं या थाली कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आप यखीन कर सकते हैं कि किसी के उपर
00:0622,000 करोड रुपे का करजा हो और उसे सिर्फ निप्टा गिया जाए साड़े छे करोड में जी हाँ साड़े
00:14छे करोड में 22,000 करोड और कहां साड़े छे करोड लेकिन मोदी र
00:29हुआ है राष्टे कंपनी विधी नियाएदिकरन यानि एंसी एल्टी ने सुभाष चंद्रा के उस प्लान को हरी जंडी दे दी
00:36जिसमें उन्होंने जो बैंकों से 22,000 करोड से ज्याद का करजा लिया था उसे सिर्फ साड़े 6 करोड रुपे
00:42दे कर निप्टा दिया जाए इ
00:56उन्होंने सुभाष चंद्रा के पक्ष में वोट कर दिया ज्यादे तर बैंक भी इसके लिए मान गये क्यों नहीं मान
01:01थे हाला कि हाउसिंग एच्जी एफसी बैंक एक्सिस बैंक कैनरा बैंक और यूनिन बैंक जैसे संस्तानों ने इसका विरूत किया
01:09लेकिन उनका हिस्सा
01:22दूबे किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं लेकिन दूसरी ओर विजया माली और नीरम मोदी जैसे बड़े
01:29डिफाल्टर देश छोड़कर भाग जाते हैं और संग बीजेपी से करीबी रिष्टा रखने वाले डिफाल्टर मीडिया कारोबारी को लगभग
01:37पूरी तरह छूट दे दी जाती है किरेल कांगरेस ने टूइट किया है कि 22006 करोड के दावे को साड़े
01:43छे करोड में बदलने की मदद करने वाले हर शक्स के लिए शायद चाहे नाचते और सेवन इस्टार होटल की
01:49पार्ट्यू के लिए चाहे दिए साड़े छे करोड र�
02:04कामला खात्म कर सकता है फिर देखें बैंट सरकार और अदालते उनके साथ क्या करती हैं लेकिन सुबाश्यम्रा के साथ
02:13कहानी बिलकुल अलग है तो फिर कहूंगा कि ताली वजाए या थाली

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