हिंदी बोलल्यास प्रशासनाने कारवाई करू नये; गोंदियातील ऑटोचालक संघटनांची मागणी

गोंदिया : महाराष्ट्रात ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयानंतर सीमावर्ती गोंदिया जिल्ह्यात या नियमावरून संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारनं ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत संपल्यानंतर 17 ऑगस्टपासून नियमांची अंमलबजावणी आणि कारवाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हिंदी भाषेत संवाद साधल्याबद्दल प्रशासनानं कारवाई करू नये, अशी मागणी गोंदिया जिल्ह्यातील ऑटोचालक संघटनांनी केली आहे.गोंदिया जिल्ह्याला मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांची सीमा लागून आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात हिंदी भाषिक प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांशी संवाद साधताना मराठीचा वापर केल्यास अनेकांना ती समजत नाही. प्रवाशांना मार्ग, भाडं किंवा इच्छित ठिकाणाची माहिती देण्यासाठी हिंदीत संवाद साधावा लागतो, अशी भूमिका ऑटोचालकांनी मांडली आहे.“आम्ही मराठीत बोललो तर अनेक प्रवाशांना ते समजत नाही. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आम्हाला हिंदीत बोलावं लागतं. हिंदीत संवाद साधल्यामुळे प्रशासनानं आमच्यावर कारवाई करू नये,” अशी मागणी ऑटोचालक संघटनांनी केली आहे.दरम्यान, ऑटोचालकांच्या या मागणीवर गोंदियाचे पालकमंत्री तथा राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. गोंदिया जिल्हा पूर्वी मध्य प्रदेशचा भाग होता. त्यामुळे जिल्ह्याची भाषिक परिस्थिती इतर भागांपेक्षा काहीशी वेगळी आहे. या विषयावर मुंबईला गेल्यानंतर चर्चा करून सकारात्मक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. एकीकडे मराठी भाषेचा आग्रह आणि दुसरीकडे सीमावर्ती जिल्ह्यातील हिंदी भाषिक प्रवाशांची गरज, यामुळे गोंदियातील ऑटोचालकांसमोर नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार या दोन्ही बाजूंचा समन्वय साधून काय निर्णय घेणार, याकडे ऑटोचालक आणि प्रवाशांचं लक्ष लागलं आहे.