00:00सूसरे बासूरी सवराज
00:07धन्यवाद अध्यवशी
00:10में दो पब्लिक इग्जामिनेशन्स प्रिवेंशन अव अनफेर मीन्स अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स के सपोर्ट में खड़ी हुई
00:18अध्यवशी ये एक transformative amendment है इसकी न केवल आवशकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है
00:28और इस amendment को लाना आधर्ण प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी के समवेदन शीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का
00:39प्रमान है
00:42अध्यवशी जब एक competitive examination compromise होता है
00:48तो उसका असर केवल उस candidate पे नहीं होता जिसका भाग्यदाव पर लग जाता है
00:54इसका असर तो उस उनींदी मां पर भी होता है जो सुभे चार बजे गरम दूद और भीगवे बदाम अपने
01:04बच्चे को खिलाती है
01:05उसका असर उस बता पर भी होता है जो अपनी एक छाओं का त्याग करकर उस बच्चे की फीस भरता
01:15है
01:16स्वयम प्रधान मंत्रीशी नरेंद्र मोधी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराद है
01:25और इसलिए मैं यहां कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदर्ण प्रधान मंत्रीशी नरेंद्र मोधी जी
01:34के लिए
01:34पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है ये उनकी सरकार की नियत है इसी लिए ये
01:43अमेंडमेंट आज गहां पर लाया गया
01:47स्क्राव मेंडमें इस अपर सबस्टावा लाया अवा ल्जिया था लिए इस निए法 मेंडमेंट लॉड़कर कि अँधि नॕजिदीघ लुड़ का लेक
02:01सिंध भी लिएनी खी लिए अविए रग्ट ऑनेवास लेक्तार अव धुड़़कर खेुड़कर ट्रीवार ये जिए �
02:15the son of a labourer and the daughter of a CEO sit down, answer the same set of questions and
02:22get judged by the same yardstick.
02:25When such a ritual, such an examination is compromised, what gets diluted is a very holy covenant.
02:34A covenant that binds the most striving children of India.
02:39A quiet promise that in India, effort and merit alone shall prevail.
02:47अध्यक्षी, आज परीक्षा माफ्या संगठेत हो गया है.
02:52Cross-state criminal network बन गया है.
02:55और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये जूरिस्डिक्शन की उल्जन को सुलजाता है.
03:02उसको समाप्त ही कर देता है.
03:03क्यूंकि इस बिल में ये प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक special task force का गठन कर सकती है investigation
03:13के लिए.
03:14और एक बार जांच शुरू हुई, तो घड़ी की गिंती चलने चर्कती है न्याय के पक्ष में.
03:22क्यूं? क्यूंकि ये बिल ये प्रावधान भी देता है कि हर state और हर union territory में एक special fast
03:30track court का गठन हूँ.
03:32यही नहीं, investigation agencies को ये बिल ये कहता है कि आपको मात्र दो महीने के अंदर अंदर पूरी की
03:41पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है और जो fast track court है उसको पूरा का पूरा trial तीन महीने के भीतर
03:51भीतर खत्म करकर अपना फैसला देना है.
03:53Day to day trial के साथ साथ ये भी प्रावधान इस संशोधन में दिया गया है कि special public prosecutors
04:02appoint करे जाएंगे.
04:04उनका एक मात्र काम होगा केवल और केवल इस प्रकार के मुकदमों की पैरवी करना और किसी भी प्रकार की
04:14unnecessary adjournment court नहीं देगा.
04:17अगर किसी भी प्रकार की adjournment कोई भी पक्षगर लेगा तो उसके reasons judge writing में note करकर देगा.
04:26और अगर किसी मुझरिम को ये लगता है कि अरे appeal करकर वहाँ पर appeal का time लंबा खीच लूँगा
04:34तो अध्यक्ष जी मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका भी ये उमीद पूरी तरे समाप्त करता ही ये संशोधन.
04:43क्योंकि ये संशोधन ये कहता है कि appeal directly division bench of high court को जाएगी यानि कि जहां पर
04:51दो judges नाएपीट पर बैठे हुए हैं और appeal भी मात्र तीन महीने के अंदर-अंदर समाप्त करकर उसका फैसला
05:01सुनाया जाएगा.
05:03अध्यवजी मैं स्वय में एक वकील हूँ. हमें हमेशा एक legal maxim सिखाया गया justice delayed is justice denied. ये
05:13यही आत्मा बन गया है इस संशोधन का और इसके लिए में आदर्न प्रधानमंत्र श्री नरेंद्र मोदी और एंडिये की
05:21सरकार को बढ़ाई देती हूँ.
05:25स्पीड के साथ साथ ये संशोधन सजा को भी और कठोर करता है. आप ये देखिए कि अगर साधारन अपराधी
05:34है तो उसको 10 लाख नहीं 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा अब.
05:40और उसकी सजा भी 3 से 5 वर्ष की बजाए 5 से 10 साल तक बढ़ा दी गई है. अगर
05:48कोई सर्विस प्रवाइडर इसमें जुर्म करता है तो उसका जुर्माना बढ़ाकर 5 करोड रुपे कर दिया गया है और 8
05:57साल के लिए उसको डीबार कर दिया जाएगा. और यहीं नहीं.
06:01अगर कोई criminal organization इसमें है, कोई संगठेत अपराद इसमें अगर पाया जाता है, तो minimum fine दस करोड रुपे
06:12कर दिया गया है और जेल का टर्म साथ से दस पर्ष कर दिया गया है.
06:17And therefore, Speaker Sir, this amendment protects merit. It preserves fairness and safeguards the dreams of India's youth. It provides
06:31for expeditious investigation. It provides for time-bound trial procedures while reinforcing institutional accountability across the entire examination ecosystem.
06:44This amendment is the product of a responsive governance by a responsible Modi government.
06:54But Speaker Sir, this reform is not in isolation.
06:58अध्यब जी प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी तो वो नेता है, जो youth-led development का मूल मंत्र देते
07:07हैं, विकसेत भारत के संकल्प को सिध करने के लिए.
07:11और इसी लिए, परीक्षा में चर्चा करकर, उन्होंने अपने व्लक्तिगत समय का निवेश करा है इस देश के युवाओं में.
07:19उन्होंने तो ये सुनिश्चत करा है, कि हमारे देश का बच्चा, exam warrior से exam warrior बन जाए.
07:29पिछले बारा वर्षों में, शिक्षा के शेत्र में, मोधी सरकार के अथक प्रयासों से, रीफॉर्म एक्स्प्रेस चल रही है.
07:39आप देखें, बारा सालों में अध्यक्षी, medical colleges and medical seats have doubled, दुगनी हो गई है उनके संख्या.
07:47यही नहीं, IITs अब 16 के बिजाए बढ़कर 23 हो गई है, IIMs 13 से बढ़कर 21 हो गई है,
07:58functioning aims, All India Institute of Medical Sciences, अब 7 नहीं, मोधी सरकार के कारकाल में 7 से बढ़कर 20
08:07हो गई है.
08:07यही नहीं, number of universities भारत में, मोधी जी के कारकाल में 60 परसेंट से जादा हो गई है, बढ़
08:18गई है.
08:19As far as higher education enrollment statistics are concerned, अध्यक्षी, 91 lakh additional students अब higher education के institutes में
08:31enroll करते हैं, जिसमें से 50 lakh महिला students है, female students है.
08:37और हाँ, SC students की enrollment तो 44 परसेंट हो गई है.
08:44SC students की संख्या बढ़कर 65 परसेंट हो गई है.
08:53अध्यक्षी, यह विस्तार केवल अफसरों का विस्तार नहीं है, यह सामाजिक नयाय का विस्तार है.
09:03लेकिन मोधी सरकार ने reforms को केवल institutions तक सीमत नहीं रखा.
09:09डिजिटाइज करकर यह सुनिश्चित कर दिया कि दीक्षा के माध्यम से education हर बच्चे के mobile phone तक पहुट जाए.
09:17इट पाट शाला के माध्यम से पूरी की पूरी लाइबरी अब बच्चों की हथेली में है.
09:24CUET जैसा admission process के लिए examination लाकर admission process को और ज़्यादा पारदर्शी यानि transparent बना दिया.
09:33और NEP 2020 में भारत की education system को rigid stream से मुक्त कर दिया गया है.
09:41यदि कोई student biology के साथ साथ music पढ़ना चाहता है तो उसको अब अपनी प्रतिभा में किसी एक subject
09:50का chain करने की जरुवत नहीं है.
09:52क्यूंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चत कर दिया है कि प्रतिभा ना परिस्थितियों की आधीन होनी चाहिए और ना
10:01ही education streams की मौहताँच.
10:06अध्यक जी जब अफसरों का विस्तार होता है तो उसके साथ साथ उन अफसरों की निश्पक्षता भी सुनिश्चत करनी अनिवार
10:17है ये amendment bill 2026 का यही सुनिश्चत करता है.
10:23अध्यक जी इस सदन में पिछले दो वर्षों से मैंने देखा है कि बहस तक्षों पर होनी चाहिए बहस narrative
10:33पर नहीं होनी चाहिए बहस प्रमारों पर होनी चाहिए बहस पूरवा ग्रह पर नहीं होनी चाहिए इसलिए पैं ये जरूर
10:43कहना चाहूंगी आपके माध्यम से वि�
10:49करकार नहीं इस देश का कोट देता है और लोकतंत्र में जुडिशरी इस इंडिपेंडेंडेंट आफ दी इग्जेकटिव और दी लेजिसलेचर
11:00दूसरी बात में ये कहना चाहूंगे
11:02कॉंग्रस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नारेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे की पेपर
11:10लीक की समस्या एक्जाम कॉंप्रमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई
11:17अध्यबजी मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और
11:26पिछलर जब एक दशक था जब 2014 से पहले कॉंग्रेस लेड यूपीय सरकार था तब एक नहीं दो नहीं बलकि
11:36टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसल क
11:40करने पड़े उनमें से कॉंग्रेस लेड यूपीय सरकार के अधिकार शेत्र में आने वाले शे ऐसे एक्जामिनेशन्स हैं जो सीधा
11:52केंद्र सरकार के नीचे आते थे अध्यक्षी एम्स पीजी इग्जी इग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT इग्जामिनेशन 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment
12:05Board इग्ज
12:06इग्जामिनेशन 2009, AIEEE 2011, SSC, CGL इग्जामिनेशन 2013, यह सारी की सारी पेपर लीग तब थी जब विपक्षी दलसप्ता में
12:20था यानि कॉंग्रेस लेड यूपीय गवर्मेंट थी
12:24अब मैं राज्यों के कुछ आखड़े आपको देना चाहूंगी
12:29राजस्थान में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो रीट, RPSC, Senior Teacher Recruitment, Police Constable Examination, Recruitment, Forest Guard Recruitment,
12:42CHMO Recruitment एक्जाम्स लीख हुए
12:44TMC की जब सरकार थी पस्चेम बंगाल में, Teacher Recruitment Scam में Supreme Court ने 27,753 appointments को cancel
12:59करा गया
13:00क्यूंकि उन्हों ने उसमें fraud और manipulation पाया
13:06यही नहीं जब BRS की सरकार थी तलंगाना में तो TSPSC पेपर का लीक हुआ
13:13उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो Police Constable Recruitment पेपर लीक हुआ
13:20तब तो Solver Gangs और Organized Exam Fraud के Gangs वहां operate करते थी
13:27और हाली में पंजाब में यह तो इसी साल की बात कर रही हूँ
13:32Pharmacy Officer Recruitment Examination में तो High Tech यानि Blue Tooth का इस्तमाल करकर उस पेपर को compromise करना गया
13:42पर मैं पूछना चाहती हूँ
13:45इससे पहले की विपक्ष मुझ पर ये इल्जाम लगाए
13:48that I am talking about what about tree
13:50this is not about what about tree
13:52but I am calling out the opposition on its selective outrage
13:57मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से
14:00कि अगर ये सिद्धान्त की लड़ाई है
14:02तो सिद्धान्त सरकार देख के बदल कैसे चाता है
14:06मैं पूछना चाहती हूँ
14:08कि अभी खड़े होकर इन्हों ने
14:10ततकालीन केंद्रिय शिक्षा मंत्री की बात करी
14:14क्या माननिय गौरव गोगोई जी ने
14:16अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का
14:19इस्तीफा मांगा है या नहीं
14:25यही बात नहीं है ध्यक्षी
14:28एक सिंगल प्रोफेशनल टेस्टिंग एजन्सी की मांग
14:33पिछले 30 साल से इस देश में पेंडिंग थी
14:361986 की जो नाशनल पॉलिसी थी एजुकेशन की
14:42उसका जब प्रोग्राम ओव एक्षन 1992 में आया
14:46तब ये मांग उभर कर आई इसको
14:49IIT Directors Committee ने 2010 में रिटरेट करा
14:54इसे दोहराया लेकर ये मांग इसको अंदेखा कर दिया
15:00Congress Party और UPA में
15:02क्यूं? क्यूंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पढ़ रा था
15:07कि इस देश के युवा का भविश्य कसोटी पर नहीं उखर रा था
15:12उनको कोई फर्क नहीं पढ़ रा था
15:14कि इस देश के युवा का भविश्य उसकी बली दी जा रही थी
15:20ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार आई, NDA की सरकार आई, तो 2017 में NDA का गठन हुआ
15:32अध्यक्ष जी, जहां पर Congress शासित UPA ने policy vacuum करा, वही पर अगर में जैंजी की भाषा को बरो
15:42करू
15:42तन आई वल आफ तो से, मोदी जी clocked it and provided a legislative solution
15:49but while Narendra Modi provided an anti-paper leak law, a very robust law which today is being
15:58even more formidable, all that the opposition did was chase political opportunism
16:05अध्यक्ष जी, फर्क साफ है, फर्क केवल सरकार का नहीं, फर्क सोच का भी है
16:12UPA का मंत्र है delay, deflect and deny, Modi का मंत्र है detect, decide and deliver
16:26इनका ये रवया देख के अध्यक्ष जी कभी दुश्चंत की दो पंग्तिया मुझे याद आती है
16:32तुम्हारे पेरो के नीचे कोई जमी नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकी नहीं है
16:45अध्यक्ष जी, अपनी वानी को विराम देने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी
16:50कि बात राजनीती की नहीं है, बात इस देश के युवाओं की है
16:55और इस देश के युवाओं का भविश्च किसी भी राजनेतिक विचाराधारा या दल की डिफरेंसिस से उपर है
17:04और इसी लिए मैं यहां से इस सदन के पटल से हर प्रकार की इग्जैमिनेशन माफिया को चेताना चाहूंगी
17:12कि आप इस सदन के संकल्प से बड़े नहीं है
17:18और आज आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगी विपक्ष के साथियों से
17:23और सदन के एक-एक सदस्यक से कि सर्व सम्मिती से आज इस संशोधन को पारिद करिये
17:31अब ना कोई पेपर बिखेगा ना किसी का सपना जुकेगा
17:36जो युवाओं के भविश्च को लूटेगा वो सलाखों के पीछे रहेगा
17:42जै जगनार बहुत बहुत धन्यवाद
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