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  • 16 hours ago
मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन ही सरकार ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता यानि UCC बिल पेश कर दिया है...मंत्री गौतम टेटवाल ने जब पटल पर बिल रखा तो विपक्षी दल की ओर से जमकर हंगामा किया गया...एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में बिल सदन में पेश करने की मंजूरी दी थी और इसे ऐतिहासिक बताया था...विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब बिल पर विधानसभा में सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी.

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00:01मध्यप्रदेश विधान सबा में मांसून सत्र के पहले दिन ही सरकार ने मध्यप्रदेश उस्समान नागडिक सहीता यानी UCC बिल पेश
00:10कर दिया है
00:11मंत्री गौतम टेटवाल ने जब उपटल पर बिल रखा तो विपक्षी दल की ओर से जमकर हंगामा किया गया
00:18MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को ही कैबिनेट बैठक में बिल सदन में पेश करने की मनजूरी
00:25दी थी और इसे एतिहसिक बताया था
00:28विदानसबा अध्यक्षे नरींडरी सिंग तोवर ने कहा कि अब बिल पर विदानसबा में सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी
00:34बिल पेश होने के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा पहले आप उन्हें सुनिए
00:40जनसंग के जमाने से ही जो प्रमुख मुद्दे थे कॉंग्रेस के खिलाफ उसमें से धारा 370-35 से जह में
00:51भगवान नाम का मंदिर, नागरिकता संशोजन कानून और समान नागरिक सहिता
00:56ये वो मुद्दे थे जिस मुद्दो को लेकर जनसंग के सापना हुई फिर भारती जनता पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया
01:03तो आप देखें कि भारती जनता पार्टी का जब सरकाराई और जनता ने आशिरवाद दिया, एक एक करके उन सारे
01:10जो मुद्दे थे, उसका सम�
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02:06विधान सभामें वो टेबिल हुआ है जल्द से जल्द उसको अंपारिग करेंगे ये इस देश के भविश्व के लिए और
02:12खासकर महिलाओं के हित्तों के लिए बहुत आवश्यक है एक रूपता आए और उसके माध्यम से ये देश का निर्वाण
02:19हो उसके लिए यू सी सी आव
02:36I will tell you about it.
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04:06कि हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं किया वो पुनह प्रयास कर रहे हैं संपदायक भेदभाव हो तनाव हो मेरा
04:14इसमें एकी विशह है कि आज देश का युवा मांग करता है युनिफॉर्म सिविल कोर्ट की नहीं युनिफॉर्म एजुकेशन कोर्ट
04:21की
04:23आपको बताएं तो UCC बिल का ड्राफ्ट सुप्रिम कोर्ड की पूर्वज़ज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षिता वाली साथ सदसिय
04:32समीती की सिफारिशों के अधार पर तैयार किया गया है
04:36इस समीती का गठन 27 एप्रिल 2026 को किया गया था
04:41मुख्यमंत्री के मताबिक समीती ने अलग-अलग राज्यों के कानूनी मंडलों का अध्यन किया
04:47और अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले बातचीत और एक खास वेब पोर्टल के जरीए
04:5310 लाग से ज्यादा लोगों से सुझाव और प्रतिक्रिया हैं हासिल की
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