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लोकसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बता दें कि ये बिल 2010 में संशोधन करेगा। केंद्र सरकार ने इसे बुधवार को सदन में पारित किया था जिसके बाद इस पर चर्चा होनी है। लेकिन, चर्चा से पहले ही विपक्ष ने सदन परिसर में जमकर हंगामा किया और केंद्र सरकार पर माइनोरिटी एनजीओ को टारगेट करने का आरोप लगाया है।

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00:01लोगसभा में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विदेग 2026 पर चर्चा को लेकर मौहल गर्माया हुआ है।
00:30दलो के नेताओं ने कहा कि सरकार बहुत जल्दी में इस बिल को ला रही है जो की सही नहीं
00:35है।
01:14दलो के लिए जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए।
01:31हालकि सत्तापक्ष के नेताओं ने इस बिल को रास्टी सुरक्षा को मद्दे नजर रखते वे बहुत जरूरी बताया है।
01:38सत्तापक्ष के नेताओं का कहना है कि कई NGO विदेशी फंडिंग से देश विरोधी ताकतों को बड़ावा देने का काम
01:46करते हैं।
01:47पर ये कबिल मैं बता हूँ कि रास्टी सुरक्षा के लिए बहुत आवस्चक बिल रहा है।
02:17अच्छा के लिए खत्रा सा बन जाता है।
02:48देखिए जो भी पक्षी दल है, जो कॉंग्रेस है या कम्निश्ट पार्टी है।
02:56इन लोगों ने एक तरह से देश को गिर्भी जो है बिदेशियों के हाथ रख दिया था।
03:04क्या हाला थी? आज अगर FCR ए एमेंडमेंट बिल आ रहा है, तिसमें इनको दर्द क्यों हो रहा है?
03:12सिधा सिधे इसका उद्देश है, राष्टिये सुरच्छा और देश के हितों को के खिलाब विदेशी धन को दुर्द योग को
03:24रखना है।
03:24ये बिल 25 मार्च 2026 को लोगसभा में पेश किया गया था, इसका उद्देश विदेशी फंडिंग की पारदरशिता और जवाब
03:34देही बढाना बताया जा रहा है।
03:54झाल झाल झाल झाल झाल
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