00:00जी देखिए सुप्रीम कोट ने ये कहा है कि एक कमिटी अगर कमिटी का अगर
00:05किया जाए तो सही रहेगा सरकार से उन्होंने जवाब मांगा इस मुते पर याद रखिए का कमिटी
00:10के गठन के आदेश नहीं दिये है कोट ने सरकार को कहा है कि आप ये देख सकते हैं कि किसी एक
00:15कि एमिनेंट स्कॉलर जो जो एक जूरिस्थ हैं जो कानून के विशेख है
00:20जो भारत में किस तरह से कास्ट के मुद्धे पर प्रॉप्ट
00:25प्रॉब्लम्स होती है उसके कोई जानकार है उनको लाकर आप कमिटी बिठाए ताक
00:30कि जो इस नए रेगिलेशन में जो प्रोविजिन्स है जो प्रावधान है
00:35जिन पर सवाल उठाया जा रहा है कि इनकी वजह से सेग्रेगेशन यानि भेदभाव और
00:40इनका कोई गलत इस्तमाल किया जाएगा इनको किसी गलत तरह से इंतरप्रेट किया जाएगा
00:45वो जो जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दिया जा सके कोट ने इंपक्त ये
00:50काई चीवड़स्टर से काई कि प्राइमर फैसा है यानि कि प्रथम तरिष्टेया हमें ये लग रहा है कि नए
00:55जो है थोड़े वेग है थोड़े अंडिफाइंड है यानि कि इनके जो मतलब है
01:00उसको गार उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है उसका गलत इस्तमाल किया जा सकता है इस
01:05के लिए सुप्रीम कोट ने इस फिलहाल ये दो हजाट पाइस की जो रेगिलेशन है
01:10उन पर रोक लगा दी है उनकी इंटर इंटर इंटर इंप्लिमेंटेशन पर और दो हजाट बारहां कि
01:15कि जो पुरानी जो रूल्स थे सुप्रीम कोट में ये तहा है कि अभी फिलहाल
01:20के लिए वही रूल्स लागू रहेंगे
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