हम प्रदूषण का रोना रोते रहे और उन्होंने पहाड़ों, जंगलों को सफाचट कर डाला!

Bebaak Bhasha

पहाड़ों, जंगलों और पर्यावरण को लेकर मोदी सरकार की नीयत क्या है, यह किसी से छिपी नहीं है। 'एक पेड़ मां के नाम' जैसा बड़ा भावुक जुमला फेंकने वाले जहां-तहा जंगलों को तोहफे में बांटते फिर रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा बदलने का काम भी इसी का हिस्सा है। पत्रकार उपेंद्र स्वामी की खास रिपोर्ट। #news #latestnews #newsanalysis #offbeatstories #sundayoffbeat #sundayspecial #environment #aravali #forestrights #forestconservation

Transcript

00:00भारत में नाम बदलना और काम बदलना हर समस्या का समधान है

00:08पहले पहाड़ों का काम था जंगलों को बचा कर आबु हवा को साफ रखना

00:13लेकिन आप पहाड़ों का काम जंगल बचाने की बज़ाए पत्थरों की खाने पैदा करना कर दीजिए

00:19तो अवैद खरनन की जवाब देई का सारा जंजट ही खत्मा

00:23हमने अरावली की पहाड़ेओं के साथ ठीक यही काम किया है

00:29लेकिन अरावली ही क्यों हम अपने सारे देश के जंगलों के साथ यही काम कर रहे हैं

00:37नमस्कार दोस्तों विबाद भाशा के सब गोलमाल है काईकरम में आपका स्वागत है

00:53ठीक उन दिनों जब देश की सर्वोच अडालत दिल्ली एन सियार में प्रदोशन पर सुनवाई कर रही थी

01:01और यह कह रही थी इस मसले पर साल के दो-तिन महिने ही क्यों

01:07पूरे साल भर ध्यान देने की जरूरत है

01:09ठीक उसी समय सरकार दिल्ली की आबो हवा को एक तरफ से बचाने का काम करने वाली

01:16अरावली पहाडियों की परिभाशा ही बदलने का काम कर रही थी

01:19बड़े शातिर तरीके से उसने यह तै कर दिया

01:23कि अरावली की केवल 100 मिटर से ज़्यादा उचाई वाली पहाडियां ही अर अरावली की पहाडियां मानी जाएंगी

01:30जिने खरन से हिफाज़त मिल सकेगी

01:33बाकी उससे छोटी तमाम पहाडियों को खोद खोद कर पत्थर निकाल निकाल कर सपाट मैदान में तबदील करने

01:42बहु मनजिला इमारते खड़ी करने की छूट रहेगी

01:46हैरान करने वाली बात यह है कि केंजरी ये पद्यावरण मंत्राले के एक पैमल द्वारा की गई इन सिफारिशों को

01:53बीती 20 नवंबर को सुप्रीम कोट ने मंजूर कर लिया

01:56उसी सुप्रीम कोट ने जो पिछले कई सालों से अरावली पहाडियों में खनन के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था

02:05और गाहे बेगाई हर्याना वा राजिस्थान की सरकारों को अरावली में माइनिंग के लिए लाइन हाजिर भी करता रहा है

02:12अब आप कह सकते हैं कि उसने एक ही जटके में अपनी ही तमाम सुनवाईयों, लोगों की अपीलों और पर्यावरण जानकारों की दलिलों पर एक साथ पानी फिर दिया

02:26और भी बड़ी बात यह है कि पर्यावरण मंत्राले के पैनल ने वन सर्विक्षन विभाग यानि फॉरे सर्विय आफ इंडिया की आपत्यों के बावजूद या सिफारिशे दी है

02:37अब आप किताबों में पढ़ते रहिए कि डेड़ अरब साल से भी ज़्यादा पुरानी 670 किलोमेटर लंबी अरावली पर्वतमाला देश के सबसे पुरानी पर्वतमाला है

02:47जाहिर है कि कुछ सालों बाद आप उसे केवल इतिहास की किताबों में ही देखने ही पढ़ेंगे

02:52क्योंकि जो पर्वतमाला डेड़ अरब साल से धरती पर बनी हुई थी

02:57वह हमारे लालच के आगे कुछ ही वक्त की मेमान है

03:01फॉरेस सर्वे के आकड़े बताते हैं कि अरावली पर्वतमाला में 12,081 पहाड़ियां है

03:08जिन में से 8.7 फीजदी पहाड़ी ही 100 मिटर से अधिक उची है

03:13अरावली पहाड़ों की परिभाशा बदलने का मतलब हुआ

03:16कि अब 91.3 फीजदी पहाड़ियों में खनन किया जा सकता है

03:20यह दिगर बात है कि इन कारवे फीजदी में से बहुत कुछ पहले ही खान माफियां के हापों साफ की जा चुकी है

03:27अब उन्हें आधिकारिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा

03:30अरावली के कई लागों पर खनन माफिया की नजर है

03:34लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी

03:37कि 2010 से ही तमाम सरकारी या कोट नीव्त विसेशग्यों का ध्यान वसारा जोर

03:44अरावली को बचाने से ज़दा अरावली की परिभाशा दय करने पर ही है

03:49ताकि देखा जा सके कि किस किस हिस्से को अरावली की परिभाशा से बाहर करके

03:55खनन के हवाले किया जा सकता है

03:58जाहिर है लोग हैरान है कि जो सुप्रीम कोट दिल्ली NCR के प्रदुशन को लेकर

04:05इतना होहला कर रहा है वह क्या सोच रहा था

04:09क्या अरावली पहाड़wen के काटने से दिल्ली का प्रदुशन कम हो जाएगा

04:14फिर भ़ला दिल्ली का 7-9पीस दी कारबन सोखने वाली पहाड़यों को

04:20काटने की पर्मिशन उसने क्यों दे दी है

04:22हर्यणा में जहां भी अरावली की पहाड़यों में खनन किया गया है

04:28वहाँ भूजल का इस तर हर साल एक मिटर तक गिर रहा है

04:32अब क्या होगा?

04:33इसे शक ये मताते हैं कि अरावली की उची पहाड़ियां PM 2.5 जैसे हलके प्रदूश्कों को रोकती है

04:40लेकिन छोटी पहाड़ियां भी रेत व भारी प्रदूश्कों को हवा के भाव से रोकती है

04:46अरावली की पहाड़ियों को एक विंड बेरियर के तोर पर माना जाता है

04:50जो पश्चिमी राजिस्तान में पसरे थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है

04:56अब वह बेरियर खत्म हो जाएगा

04:58और ध्यान रहे रेगिस्तान ने पाउं पसारे

05:02तो वह केवल दिल्ली पहुँचकर रुक नहीं जाएगा

05:05बलकि गंगा यमुनार नर्मदा के मैदानों तक भी तपिश पहुँचाएगा

05:09फिरा बंजर जमीनों नष्ट होती खेती बढ़ते प्रदूर्शन और जलवायू परिवर्तन का रोना रूते रहिएगा

05:17चोगी तब कुछ नहीं बदला जा सकेगा

05:20इतना ही नहीं निचली पहाडियां जंगलों को भी बचा कर रगती हैं

05:24अरावली की इन निचली पहाडियों में दिल्ली से लेकर दक्षन राजिस्थान में उदैपूर बांसवड़ा तर कई जंगल पस रहे हैं

05:32अब उन सब पर खत्रा मंट राएगा

05:34दिल्ली वालों को तो बहुत अच्छी तरह से पता है

05:37उनके सबसे नजदीक की दो टाइगर रिजर्व सरिस्का और अरंठंबोर इनी अरावली पहाड़यों में बसे है

05:43खनन की छूट मिल गई तो अरावली के उन जंगलों का क्या होगा

05:48जो किसी सैंक्चूरी के दायरे में नहीं आते हैं

05:51क्योंकि सैंक्चूरी के चारों तरफ खनन होने लगा

05:53तो जानवरों की आवा जाये के कॉरिडोर खत्म हो जाएंगे

05:57इस खनन का असर देर सबेर सैंक्चूरी के भीतर के जंगलों पर भी पड़ेगा

06:03क्योंकि आसपास पेड़ कतने से भूजल का इस्तर गिरेगा प्राक्रतिक जंगल सूखेंगे

06:10लेकिन क्या वाकई किसी को अरावली के चिंता है

06:13अब आप कह सकते हैं कि जब हस्देव जैसे दुरलब जंगलों की या ग्रेट निकुबार जैसे पाकिजा इलाकों की चिंता सरकार को नहीं हुई

06:22तो अरावली की क्यों होगी यह सच है

06:25यह सच इसलिए है कि परिभाशा बदलने का काम केवल अरावली के सिलसले में ही नहीं हुआ है

06:31हमने तो जंगलों की ही परिभाशा बदल दी है

06:34इसलिए एक तरफ तो धड़ा धड़ देश भर में जंगल काटे जा रहे है

06:39सरकार के खास दोस्तों को उनके पसंदिदा प्रोजेक्ट के लिए तोफे में दिये जा रहे है

06:45वहीं कागजों पर हमारा फॉरेस्ट कवर कम नहीं हो रहा

06:49क्योंकि अब हमने जंगलों की भी परिभाशा बदल कर

06:52उसमें सारवजने बगीचों और यहां तक के चाय कॉफी बागानों को भी शामिल कर लिया है

06:59पेडों के छोटे जुर्मुट भी अब जंगल में शामिल किये जाने लगे है

07:03परियावर मामलों पर लिखने वाले पत्रकार एम राशेखर बताते हैं कि

07:07फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार वेश का 20 फीसली से ज़्यादा हिस्सा वन अच्छा दित है

07:13लेकिन इन आंकडों में वन का मतलब क्या है

07:16क्या यह सारे जंगल वा इकोसिस्टम दे पाने में सक्षम है जो जीवन के लिए जरूरी है

07:22जैसे कि ऑक्सिजन वा पानी

07:24माना यह जा रहा है कि इस काम के जंगल का हिस्सा तो 10 फीसली से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है

07:30या शायद उससे भी कम

07:32पध्यावरन मामलों पर लिखने वाली लेब साइट कार्बन कॉपी के लिए

07:36पिछली दिनों अपने लेक में राश्यकर ने बताया था

07:39कि बहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया

07:44यानि FSI के अनुसार देश का फॉरेस्ट कवर 1987 में

07:496,42,401 वर किलोमेटर से बढ़कर

07:542023 में 7,15,342 वर किलोमेटर हो गया

07:59तो और इस हिसाब से देश के भावलिक शेत्रफल का

08:0221 फीजदी से कुछ जबा हिस्सा वन आच्छा दित है

08:06लेकिन राश्यकर की रिपोर्ट के अनुसार बाके विसेशग्य इन आकडों से सहमत नहीं है

08:11हैजराबाद इस्थित सरकारी रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर के मताबिक

08:15देश का फॉरेस्ट कवर ना केवल FSI के दावे से 45,000 वर्ग किलोमेटर कम है

08:23बलकि देश में फॉरेस्ट कवर बढ़ नहीं रहा उल्टे घट रहा है

08:28अमरिका इस्तित ग्लोबल फॉरेस्ट वाश के अनुसार भी भारत का वन आच्छा दित शेत्र

08:34FSI के आकड़ों से बहुत कम महस 4,4,000 वर्ग किलोमेटर है

08:39यानि देश के भॉगलिक शेत्रफल का मात्र 15 फीस दी

08:44यह भी सच है कि जंगलों से खिलवार का या सिलसला पिछे 10-11 सालों में तेज हुआ है

08:49और बाकायदा कानून बना कर हो रहा है

08:52जैसे 2023 का वन संदिक्षन संशोदन अधीनियम जिसमें तमाम प्रोजेक्टों के फॉरेस्ट कलियरेंस को एक तरह से मजाग बना दिया गया है

09:01इससे पहले 2020 में Environmental Impact Assessment नियम हो और 2018 में Coastal Regulation John Act में भी नियम लगाता लचिले किये जाते रहे है

09:12अब आप इस प्रष्ट भूमें अरावली के फैसले को देखिए और देश में स्तितियां सुधारने के बजाए परिभाशा हैं बदलने के प्रवधित की और देखिए

09:21और यह भी समझे कि हमारे व्यवस्थाओं की बातों में कितना विरुदाभास है

09:27मैं यह आपको अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की हरी जंडी के बाद से पिछले कुछ दिनों की घटराओं के उधारन भी पेश करता हूँ

09:37सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला ने हर्याना में भाजपा दफ्तर तक की सड़क चौड़ी करने के लिए

09:4440 पेड़ों को काटने पर अधिकारियों के आड़े हाथ हो ले लिया

09:48देके रावली का क्या

09:50उधर राजिस्थान में दुस्ता हस देखिए

09:53कि भीलवडा जीले में कोईला माफिया ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भिखत करके

09:59रातों रात दो सो भीगा जमीन में से सारे पीड सफाचर कर डाले

10:05ऐसे ही खबार आए कि 36 गड में भाजपा सरकार ने लेमुरू वन भूमी अडानी को सौपने के सिफारिश कर दी है

10:121742 सेक्टेर लेमुरू वन भूमी जो जमीन आदिवासियों हाथियों और पर्यावरन के लिए संदक्षित थी

10:20आज कॉर्पोरेट के हवाले की जा रही है

10:2336 गड में ही अडानी को सौप दिये गए हस्देव के जंगलों के बारे में तो हम सब जानते ही है

10:29देश के सबसे विविद्धा भरे एकोसिस्टम को तमाम वीरोजों के बावजूद आखिरकार नश्ट कर दिया रहा

10:37तमाम चिंताओं के बावजूद ग्रेट निकोबार को भी क्या हम बचा सकते हैं

10:43इसकी कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही

10:45निकोबार में 130 वर किलोमेटर में बेहद अनूठे रेंट फॉरिस्ट

10:50उनमें लगे 10 लाख पेड वहां के खास वन्य संपदा वजीव

10:55कई ऐसी किसमें जिनके बारे में दुन्या को पता ही नहीं

10:59इन सब को नश्ट होने के जोखिम में हम डाल रहे हैं

11:03दरसल एम राजशेखर ने कार्बन कॉपी के लिए एक अन्य रिपोर्ट में कहा है

11:09कि साल 2017 तक भारत में महस 34,000 वर किलोमेटर ही अच्छुते जंगल बचे थे

11:15इन में से 660 वर किलोमेटर अच्छुते जंगल निकुबार

11:20उसमें से भी मुख्यतया ग्रेट निकुबार में बचे थे

11:24जब डराने वाली बात यह है कि अब तीन चरणों में इस द्वीब के सारे जंगलों को काट डालने की योजना है

11:31एक अन्य खबर में मध्यपदेश के सिंगरॉली से दैनिक भासकर ने रिपोर्ट की

11:36कि वहाँ एहमदाबाद के अब्ध्योग पती के लिए 6 लाख पेड़ काटे जा रहे है

11:42लोगों ने इसका विरोध किया तो उल्टे 6-6 लोगों पर केस कर दिया गया

11:47यह एक अन्तहीन सा सिलसला है जोकि फेहरिस्थ लंबी है

11:52कुछ निजी हीतों के चक्कर में देश के जंगलों और उनसे जुड़े एकोसिस्टम को कुर्बान किया जा रहा है

11:59ऐसे में भला आवरावली को बचाने की सुद्ध इसको पड़ी है

12:03ऐसा नहीं है कई जगों पर लोग विरोध तो कर रहे हैं

12:09जैसे कि ये खबर जिसके नुसार गंगोत्री इलाके में

12:12साथ हजार देवदार पेड़ों को बचाने के लिए चिपको जैसा अमदूलन करने की योजना है

12:18और उससले में आज हरशिल से भैरव गाटी के बीच एक हजार लोग पेड़ों को रक्षा सुत्र बांद रहे हैं

12:25लेकिन इन सारी कोशिशों विरोधों का कोई असर पड़े तब तक यही सही

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