सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीखी बहस हुई। सुनवाई के दौरान सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग (EC) की ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि आखिर वोटर लिस्ट को 'मशीन रीडेबल फॉर्मेट' (कंप्यूटर द्वारा पढ़ने योग्य) में क्यों नहीं रखा जा रहा है? मामले की अगली सुनवाई अब 4 दिसंबर को होगी।
The Supreme Court on Tuesday witnessed a heated debate on petitions challenging the constitutional validity of the Special Intensive Revision (SIR) of the voter list. During the hearing, senior lawyer Prashant Bhushan raised serious questions about the Election Commission's (EC) transparency. He argued in court why the voter list is not being maintained in a machine-readable format. The next hearing in the case will now be held on December 4th.
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00:00सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की समवेधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीखी बहस हुई
00:08सुनवाई के दौरान सीनियर वकील प्रशान भूशन ने चुनाव आयोग की ट्रांसपरिंसी पर गंभीर सवाल उठाए
00:15याचिका करताओं की ओर से बेश हुए वकील प्रशान भूशन ने चुनाव आयोग की मनशापर सवाल खड़े किये
00:21उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 1950 में पहले चुनाव के बाद ये पहली बार है जब नए सिरे से वोटर लिस्ट तयार की जा रही है
00:30आखिर इतनी चल्दबाजी क्यों है? इस दबाव के कारण 30 BLO आत्म हत्या कर चुके हैं
00:36भूशन ने कोट से पूछा वोटर लिस्ट को मशीन रिड़बल फॉर्माट में क्यों नहीं बनाया जा रहा? आयोग ट्रांस्पेरेंसी क्यों नहीं चुन रहा? अगर चुनाव आयोग को असी मिज शक्तियां दी गई तो वो निरंकुष हो सकता है
01:06थी इसक्शान गई पेहार सैंटक्सान लेगुट लेग वीजिए रिष्ट वीज शवेशन वे लिए्ट पिए टुनाव लूट वे तर्ट फिर वेटेंसवाट लॉट्ट वेरेंसे प्लू ये लिए स्टिएट एक व्यूट लूट वेट धेंसे फिए्ट अन्यूट एक्�
01:36go house to house,
01:40get enumeration forms filled etc which happens to those
01:44who are migrant workers etc.
01:47how will they fill their enumeration forms?
01:49And you have given such a short time window
01:52and put such unreasonable pressure.
01:56Why? For what?
01:58And on top of that,
02:00you are saying that we will not follow any
02:03इसके साथ ही प्रशान भूशन ने चुनाव आयोक के नागरिक्ता साबित करने वाले सवाल पर कहा कि
02:27इलेक्शन कमिशन कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिक्ता तै कर सके
02:32कर सके।
02:36कर सके।
02:49कर सके।
02:59the competent authority comes that so and so is not a citizen until then the
03:03election commission cannot remove anybody on the ground of citizenship if
03:09that person is claiming that I am a citizen of this country
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