00:00उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने गाड़ी मालिकों और चालकों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है
00:06विभाग ने बताया कि साल 2017 से 2021 तक जो भी इचालान बने थे अब अपने आप रद्ध हो जाएंगे
00:16यानि उस समय के चालानों को लेकर कोट या दफ्तर में जो मामले पेंडिंग थे वे अब मान्य नहीं रहेंगे
00:24कितने चालान होंगे खत्म?
00:28आधिकारिक आकडों के अनुसार इस अवधी में कुल 30.52 लाख चालान बने थे
00:34इन में से करीब 12.9-3 लाख चालान अब तक पेंडिंग थे
00:40इन चालानों को हटाने से कोट और परिवहन विभाद दोनों पर बोज कम होगा और पुराने मामलों की फाइले भी बंद हो जाएंगी
00:49वाहन मालिकों को क्या लाब होगा यह निरने सीधे तोर पर गाड़ी मालिकों के लिए फाइदे मंद है
00:56पहले चालान पेंडिंग दिखने की वजह से कई जरूरी सेवाएं अटक जाती थी
01:02अब यह सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी समय पर वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट
01:09नए और पुराने वाहनों के लिए पर्मिट
01:12वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और आसान
01:16हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एच एस आरपी लगवाने में सुविधा
01:22पहले लोग शिकायत करते थे कि लंबित चालानों की वजह से उनके काम रुप जाते थे
01:28खास कर जिनकी गाडिया व्यावसायक काम में इस्तिमाल होती थी
01:33उन्हें फिटनेस और पर्मिट की कमी से नुकसान जेलना पड़ता था
01:37अब उन्हें इन दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा
01:41यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी?
01:44परिवन विभाग ने कहा है कि एक महीने के अंदर पोर्टल पर सभी चालानों की स्थिती अपडेट कर दी जाएगी
01:51इसके बाद वाहन मालिक पोर्टल खोल कर आसानी से देख सकेंगे कि उनके नाम पर कोई बकाया चालान नहीं है
02:00इससे उन्हें न तो दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और नहीं कोर्ट में तारीखों की चिंता करनी पड़ेगी
02:08इससे समय और उर्जा दोनों की बचत होगी और पूरी प्रक्रिया पारगर्शी बनेगी
02:15विभाग का मानना है कि यह कदम वाहन मालिकों को बेवज की दिक्कत से बचाने और डिजिटल सिस्टम को आसान बनाने के लिए है
02:24कई बार लोगों के चालान गलती से या तत्नीकी कारणों से बन जाते थे
02:30इस फैसले से उन विवादों का भी अन्थ हो जाएगा
02:34यह फैसला लाखों वाहन मालिकों और चालकों को सीधी राहत देगा
02:39अब वे बिना रुकावट सरकारी सेवाओं का फायदा ले सकेंगे
02:43विभाद की प्रक्रियाएं भी तेज होंगी और कई सालों से पैंडिंग मामलों का निपतारा अपने आप हो जाएगा
02:51यह कदम सरकार की जनता को सुविधा जन्क सेवाई देने की दिशा में एक अहम सुधार माना जा रहा है
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