उत्तराखंड: उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। वहीं इस सत्र में धामी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। सरकार ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी व फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 को 1 जुलाई 2026 से निरस्त करने का फैसला लिया है। जिसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है।
00:00उत्राखंड की पुष्कर सिंग धामी सरकार ने मौनसून सत्र से पहले अल्प संख्यक शिक्षा विधयक 2025 को मंजूरी दे भी है इस विधयक के आने के बाद सभी मदर्सों को नए सिरे से रेजिस्ट्रेशन कराना होगा
00:19इसके साथ ही 2016 के उत्राखंड मदर्सा शिक्षा बोड अधिनियम को भी निरस्त कर दिया जाएगा विपक्षी दलों और दारुलूम फिरंगी के प्रवक्ता मुहम्मद सूफियान निजामी ने उत्राखंड सरकार के इस फैसले पर निशाना साधा है
00:33और दूसरी तरह उत्राखंड में मदर्सा बोड को ही खतम करने का जो फैसला लिया जा रहा है
00:39वो यकीनी तोर पर ये जाहिर करता है कि उत्राखंड सरकार की मुसल्मानों के तालुक से क्या नीती है और उनकी क्या मन्शा है
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01:02humanitarians and religious groups .
01:07They also have pride of Mormon.
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01:17B.J.P. Neta, Mokhtar Abbas Naqvi, has said that this will be a benefit from the Alpsankhyaq Samudai.
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