00:00आजकल एक middle class family के लिए अपने बच्चे को किसी अच्छे private school में पढ़ाना किसी mission से कम नहीं है
00:10admission से लेकर हर साल की बढ़ती हुई fees तक हर step पर parents को पैसे और patients दोनों की testing करनी पढ़ती है
00:19school fees अब EMI जासी हो चुकी है और education एक ऐसी चीज बन गई है जोसे effort करना आसान नहीं रहा
00:26इंडिया में education का खर्च पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब ये health insurance और house loan जितनी बड़ी चिंता बन गया है
00:34ऐसे में जब school arbitrary तरीके से fees बढ़ा देते हैं तो middle class family के budget का balance ही बढ़ जाता है
00:42अब इसी problem को control करने के लिए दिली सरकार ने पेश किया है private school fee regulation bill 2025
00:50और इसी पर आज हम बात करेंगे कि ये bill है क्या कैसे काम करेगा और क्यों इसे middle class parents के लिए एक रहत माना जा रहा है
00:58इस bill के मताबिक अब कोई भी private school मनमर्जी से हर साल fees नहीं बढ़ा पाएगा
01:03तीन साल में सिर्फ एक बार fees बढ़ाने की permission होगी और वो भी एक fixed structure के हिसाब से
01:09school को अपनी proposed fees पहले submit करनी होगी और उसके बाद review करके approval मिलेगा
01:16सबसे दिल्चस्प बात ये है कि अब schools को अपनी financial details हो जैसे कि किपने income हैं क्या खर्च है और कितना surplus है ये सब public करना होगा
01:25website पर upload करना पड़ेगा और parents को एक proper notice के साथ inform करना पड़ेगा
01:31अगर कोई parent या group को लगता है कि fees high गलत है या school transparent नहीं है तो वो पहले school level committee में जा सकते हैं
01:41अगर वहाँ से कोई राहत नहीं मिलती है तो district level पर appeal कर सकते हैं और अगर वहाँ भी बात नहीं बनी तो एक revision committee है जो final decision देगी
01:50ये एक तरह का three step escalation system है ताकि किसी भी शिकायत को नजर अंदाज ना किया जाए अब आते हैं penalties पर जो सबसे important है अगर कोई school in guidelines को तोड़ता है या proper structure follow नहीं करता है तो उस पर एक लाख रुपे से 10 लाख रुपे तक का fine लग सकता है और अगर वो refund नहीं करते हैं तो हर 20 दि
02:20structure बदलने का हक नहीं मिलेगा लेकिन जैसा हर policy के साथ होता है इस bill पर भी mixed reactions आये हैं कुछ parents इसे positive step बता रहे हैं वहीं कुछ parent groups का कहना है कि bill में कुछ ऐसे points हैं जो parents के लिए परिशानी बन सकते हैं जैसे अगर किसी parent को fees high पर शिकायत करनी है तो उने कम से कम 15% parents का written support जु�
02:50और ये भी कह रहे हैं कि इस bill में mandatory audit clause को हटा दिया है जो transparency को कम करता है साथी committee में भी management का influence ज्यादा हो सकता है जिससे decisions biased लग सकते हैं आपको बता दे कि ये bill पहली बार दिल्ली के 1600 से ज्यादा private school को एक systematic format में regulate करने जा रहा है बिल के जरिये कोशिश की गई है कि school की commercialization को रो
03:20implementation में कितना support मलता है और क्या वाकई ये parents को राहत देगा या फिर नया confusion create करेगा लेकिन फिलहाल ये दिल्ली के education system में एक बड़ा बदलाब और bold कदम है और हर parent को इससे जुड़ी details जरूर जानी चाहिए तो क्या ये नियम दिल्ली ही नहीं बलकि पूरे देश में लागू हो
Comments