BERUBARI CASE - video Dailymotion

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The Verdict Vault

today

This case was about India and Pakistan Partition.

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00:00कभी सोचा है कि भारत के अंदर कोई territory अगर किसी दूसरे देश को देनी हो तो उसके लिए Parliament के सिर्फ एक law बना सकती है या फिर Constitution अमेंड करना पड़ता है

00:10ये सवाल पहली बार भारत की सामने 1960 में आया

00:14बेरुबरी यूनियन केस ने ये डिसाइड किया कि इंडिया अपनी territory कैसे ट्रांसफर कर सकता है

00:21केस समझने से पहले चलो चैनल का इंट्रो देख लेते हैं

00:30इंडिपेंडेंस के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच boundary lines का काफी confusion था

00:35पार्टिशन के समय Radcliffe line draw की गई थी जो boundary define करती थी

00:41लेकिन एक जगा थी बेरुबरी यूनियन जो West Bengal के जलपैगुरी डिस्ट्रिक में आती थी

00:47जिस पर दोनों देशों ने claim किया

00:49पाकिस्तान बोलता था कि ये उसके East Pakistan का हिस्सा है

00:53और इंडिया कहता था कि ये उनकी West Bengal का integral part है

00:57तो matter गया leaders के पास

01:001958 में प्राइमिनिस्टर नहरू और पाकिस्तान के प्राइमिनिस्टर नून ने एक agreement sign किया

01:06बेरुबरी का आधा हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा

01:10इस deal को नहरू नून agreement कहते हैं

01:13पर लोगों ने इस पर सवाल उठाया

01:15क्या ऐसे ही देश की land transfer की जा सकती है

01:18Article 3 of Constitution कहता है कि

01:22Parliament नए state बना सकता है

01:24boundaries बदल सकता है

01:25लेकिन क्या Parliament के पास ये power है

01:28कि वो इंडिया का कोई part किसी दूसरे देश को दे दे

01:31तो issue गया प्रेजिडेंट के पास

01:33जिन्होंने Article 143 के तहट

01:35Supreme Court से advisory opinion मागा

01:37Supreme Court के सामने

01:39वापिस से तीन सवाल खड़े हो गए

01:41क्या Parliament एक simple law के थूँ

01:44इंडियान territory किसी दूसरे देश को दे सकता है

01:46क्या Constitution Amendment ज़रूरी है

01:49ऐसे किसी land transfer के लिए

01:51क्या Article 3 के अंडर ये ये काम हो सकता है

01:54तो Supreme Court ने बोला

01:56नहीं, Parliament सिर्फ एक ordinary law पास करके

01:59इंडियान territory किसी दूसरे country को नहीं दे सकता है

02:02अगर इंडिया को अपनी territory का कोई part transfer करना है

02:05तो Constitutional Amendment करना पढ़ेगा

02:07अंडर Article 368

02:09और Article 3 सिर्फ

02:10Internal State Reorganization के लिए है

02:13Not for External Seeding of Territory

02:15इंपक्ट क्या था इस केस का

02:17Supreme Court के जज्जमेंट के बाद

02:19Parliament ने पास किया

02:209th Constitutional Amendment Act 1960

02:23जिसके थूँ बेरुबिरी का आधा पार्ट

02:25पाकिस्तान को अफिशली दिया गया

02:27ये केस एक एक जैंपल है

02:30कि किसी भी लैंड डील के लिए

02:32सिर्फ डिप्लोमेसी काफी नहीं होती

02:34लीगल और Constitutional

02:35प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ता है

02:37बेरुबिरी यूनियन केस ने क्लियर कर दिया

02:40कि इंडियन टेरिटरी सिर्फ पार्लिमेंट के

02:42लॉसे ट्रांसपर नहीं हो सकती

02:44Constitutional Amendment ज़रूरी है

02:46और External Territorial Changes

02:48इस इकुल टू Constitutional

02:50सीरसनेस

02:51तो वे यह यह था पूरा बेरुबिरी करके

02:54जोकी 1960 में हुआ था

02:55अब तुम्हारा जो काम है वो यह

02:57कि जल्दी से लाइक कर दो

02:59कॉमेंट कर दो

03:00और सब्सक्राइब किये बिना तो जाना मत

03:02ठीक है मिलते हैं अगले एपिसोड में

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