दिल्ली, 15, जुलाई, 2025 (एएनआई): कांवड़ यात्रा मार्ग पर बनी दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने और दुकान मालिकों की पहचान उजागर करने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही 22 जुलाई तक जवाब मांगा है।
00:00सुप्रीम कोट ने आज इस सीज को खुल के बोला है कि हम इस मैटर को टीजडियो को लिस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ में और भी बहुत सारे लोगों ने इंटर्वेंशन आई ये फाइल की थी जिनको सब पर नोटिस कर दिया है कोट में कोट के जो ऑडर था बाइस जुला�
00:30काईये मोब किया था कोट में कि जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने सटाइस च्छे को स्पीकिंग ओडर दिया था बीवी नीवी चनलों के माध्यम से जिसमें उन्होंने मैंडेट किया था कि जितने भी आत्री हैं सबको अपने जो ढवा है और जो इसके साथ में ऑनर्स है उ
01:00संगठन है रिलीजिस संगठन है उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठा लिया सारे ढावा और जितने भी लोगों के कावड़िया यात्रा के रूट पर जितने भी हैं उनके QR कोट उनके नेम से इन सबको डिस्प्ले कराने के लिए मस्ट कर दिया और इसके साथ में उनमें 5
01:30साथ में कोट से मैंने यह बोला था कि क्या उत्तरपरदेश सरकार हो या राज्य सरकार कोई भी हो इस प्रकार के मेकेनिजम सिस्टम जो चल रहे हैं क्या सरकारे कमजोर हो गई हैं क्या इस प्रकार के कोई भी डिलिजिस ब्यक्ती हो क्या उसके पास राइट्स है या हमीं आ
02:00है, लोकल एड्मिस्टेशन है, कि साधार पर क्या
02:02स्टेट गवर्मेंट्स सेलवर हो गई है, ये मेरा प्रस्न
02:05था, जो चीजे हो, 22 जुलाई को सुप्रीम कोड का
02:08जो हम लोगे पेटिशन पर आउडर था, उसी ओडर्स को
02:10कंप्लाईंस करने के लिए बोला गया था, कि हाई कोड, स्टेट
02:14गवर्मेंट्स और सेंट्रल गवर्मेंट्स जहां जैसे आवे सकता
02:17हैं, वहाँ पर ऐसे लोकल व्यक्तियों को ततकाल रोका जाए, और
02:20जो 22 जुलाई वाला कोड का ओडर है, सुप्रीम कोड का जो ओडर है, उस
02:25ओडर्स को ततकाल ही उस पे पूरे देश पे लागू किया जाए, इसको
02:29ले करके था, सुप्रीम कोड ने आज इस चीज को खुल के बोला है, कि हम इस
02:32मैटर को टीजडियों को लिस्ट कर रहे हैं, और हमारे साथ में और भी बहुत सारे
02:36लोगों ने इंटर्वेंशन आईये फाइल की थी, जिनको सब पर नोटिस कर दिया है
02:39कोड में, पर हमारे में जो पार्टीज हैं, वो तीन स्टेट है, सबसे पहले है उत्रप्रदेश, दूसरा है उत्राखंड, और इसके साथ में मद्द प्रदेश है, हलाकि कोड के जो ओर्डर था
02:4922 जुलाई वाला, उसमें एंसीटी दिल्ली के बारे में भी लिखा हुआ, इस पस्ट, तो वह भी आटोमेटिकली समझ लिया जाएगा, कि वह भी उस कोड का ओर्डर में कंप्लाइंस है, किछली साल भी इस तरह का मुद्द आया, तो उस वक्त कोड ने क्या देश दिया, उ
03:19जो इस प्रकार का पॉलिटिकल थोड़ा सा करते हैं, उसको ले करके था, जो सुप्रीम कोड के जजमेंट में भी लिखा है, और साथ में भारत के जो कंसिट्यूशन में, आर्टिकल 17, 16, साथ में आर्टिकल 19, 21 और 25 और 6 इसमें रिलीजन की फ्री प्रैक्टिस के बारे में
03:49झाल डिलि� Expandिच्स के एस सा करते हैं, आर्टिकल 19, 16, 26 और 25 और 24 और 25 और 25 और 25 और 25 क हैं, आर्टिकल 19, 26 Expect 65 क normally में, आर्टिकल 19, 26 की लिए लिकल 19, 26 और 25, 26 हैं, आर्टिकल 19, 28 हैं, 1जरम की और 25 और 25
