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Bihar Voter List Revision: इस वीडियो में जानिए क्यों बिहार में मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण अब अनिवार्य हो गया है। किशनगंज अररिया कटिहार और पूर्णिया जैसे सीमावर्ती जिलों में अवैध प्रवासियों और फर्जी वोटरों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की निष्पक्षता और देश की सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा बन रही है। आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण मानने की प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही विपक्ष इस पुनरीक्षण प्रक्रिया की समयसीमा पर विरोध दर्ज करा रहा है। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा विश्लेषण कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से आम जनता को क्या लाभ होगा और क्या नुकसान।

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~HT.410~PR.250~ED.276~GR.125~

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Transcript
00:00बिहार में क्यों जरूरी है वोटर लिस्ट का रिवीजन?
00:06विपक्ष क्यों कर रहा विरूत?
00:09जानी क्या होता है वोटर लिस्ट रिवीजन के दावरान?
00:19बिहार में मतदाद सूची का व्यापक पुनारिक्षन अब समय की माँग है
00:24क्योंकि इसके बिना ना तो निश्पक्ष चुनाव संभव है और ना ही लोगतंदर की बुनियादी सनरचना सुरक्षित रह सकती है
00:33चुनाव आयुक्यनुसार 2003 के बाद से रज्य में ऐसा कोई समगरपुनरिक्षन नहीं हुआ
00:40जिससे कई गंभीर अन्यमितताएं सामने आई हो
00:44करीब आट करूण मतताता वाले रज्य में कई जग है डुपलिकेट नाम, मृत व्यक्तियों के नाम और आपात्र मतताताओं की मौजूदगी पाई गई इन मुद्दों को चार प्रमुख बिंदों से समझा जा सकता है
00:58चलिए वीडियो में आपको विस्तार से बताते हैं
01:28ये जिले, बंगाल, नेपाल और सिलिगुडी कोईडोर जैसे समभीत निशील इलाकों से सटी है
01:35जिससे ये मामला सिर्फ चुनावी नहीं बलकि देश की सुरक्षा से जुड़ा बन जाता है
01:41इन क्षेत्रों के जन्जंख्या में 47 फीजदी से अधिक मुस्लिम आभादी है जो राज्य के आउसत 17 फीजदी से बहुत ज्यादा है
01:50और राजनेटिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है
01:53दूसरा बिंदू है आधार कार्ड बनाम नागरिक्ता प्रमाण विवात का केंद्र
01:58वर्दमान में आधार कार्ड को मतदाता सूची में नाम चोड़ने के लिए मुख्य दस्तावेज मान लिया गया
02:05जबकि ये नागरिक्ता का प्रमाण नहीं है
02:07इंडियन एक्स्प्रेस की रिपूट के अनुसार कई जिलों में आधार के आधार पर ही निवास प्रमाण पत्र जारी हो रही है जबकि सरकारी दिशानिर देशों के अनुसार ये एक वैध नागरिक प्रमाण नहीं है
02:20इससे फर्जी मतदाताओं को वैध वोटर बनने का रास्ता मिल रहा है और ये चुनावी प्रक्रिया की शुचिता को कमजूर करेगा ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि मतदान का अधिकार केवल भारतिय नागरिकों को ही सम्विधान के अनुच्छेद 326 के तहत प्राप्त ह
02:50पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण संभव नहीं है अलंकि चुनावायोग ने डेढ़ लाख बूध जन्टों 77,000 बियलो और 4 लाख से अधिक स्वेम सेवकों के सहयोग से समय पर काम पूरा करने का भरूसा चताया पहले भी 1993 में टेन शेशन ने दू साल में पूरे दे�
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