संसद के 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से एक दिन पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की है। इसे लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि स्पेशल स्टेटस की डिमांड 2005 से नीतीश जी कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस में होता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर है ग्रोथ के, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा अमाउंट देती है। हम लोगों की डिमांड है और डिमांड रहेगी स्पेशल स्टेटस की। लेकिन जब तक नहीं होता है, तब तक हमको एडिशनल फंड दिया जाए। 3 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको 1लाख 25 करोड़ रुपए दिए थे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि जब तक स्पेशल स्टेटस नहीं मिलता है तब तक एडिशनल फंड दिया जाए। जैसे पहले दिया था इससे हमारा डेवलपमेंट बना रहेगा।

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00:00As far as the question of special status is concerned,
00:02in 2005, when Nitish ji became the governor,
00:06since then, Nitish ji has been running this issue continuously.
00:09What happens in special status is that all the expenditures
00:13of growth, that is, the development,
00:16the central government gives a substantial good amount in that.
00:20They give it according to the present.
00:23We have to say again and again that we have a demand
00:27and there will be a demand to give special status.
00:30But until that happens, we will get money in special status
00:35and if we give additional funds, we will get money in that too.
00:40Three years ago, the central government gave us Rs. 1,25,000 crores.
00:45We have requested them earlier also that until the decision
00:50of special status is not made, the additional funds
00:53should be given as before.
00:56So, our developmental activities will not be harmful.
01:02We can do that.

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