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  • 12/8/2020
कानपुर- सोमवार को प्रगतिशीत समाजवादी पार्टी कानपुर नगर ग्रामीण के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आवाहन पर जिलाधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से माननीय प्रधानमन्त्री भारत सरकार नई दिल्ली को 17 सूत्रीय मांग पत्र किसान, मजदूर, व्यापारियों की जनसमस्याओं को जनहित में निस्तारण करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें किसानों के खिलाफ कृषि विधेयक बिल में किसानों से फसल एम०एस०पी० पर खरीदनी पड़ी है। भारतीय खाद्य निगम भण्डारण करता है, जिस पर काफी खर्च होता है।सरकार किसानों को आजादी देने के नाम पर वित्तीय बोझ से पिन्ड छुड़ाना चाहती है।एम०एस०पी० खत्म करने की रणनीति होगी तो यह कानून किसानों की बर्बादी का आधार बनेगा पूंजीपति, व्यापारी किसानों का शोषण करेंगे। कृषि विरोधी बिल के खिलाफ दिल्ली आ रहे पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के किसानों को शान्ति पूर्ण प्रर्दशन करने से रोका जा रहा है एवं उन पर लाठी चार्ज, अश्रु गैस व सर्दी में ठण्डे पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं। अन्नदाताओं पर ऐसा अमानवीय अत्याचार करने वालों को सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं है।

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