प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को ही हथियार बनाया. मोदी सरकार ने इस मामले में 'लोहा ही लोहे को काटता है' की नीति अपनाई. दरअसल, विपक्ष ने सोमवार को राज्यसभा में सवाल उठाया कि अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है. इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी घोषित करने के लिए संविधान में संशोधन करने की बाध्यता नहीं है. इस प्रावधान को राष्ट्रपति की महज एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है
