बिहार के बाद महाराष्ट्र में NPR को मिली मंजूरी, आखिर कैसे नरम पड़े उद्धव ठाकरे

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या सूची (NPR) के देशव्यापी विरोध के बाद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 मई से 15 जून तक एनपीआर के तहत सूचनाएं कलेक्ट करने की अधिसूचना जारी की है. महाराष्ट्र में भी इस कानून को लेकर लोगों को सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी. हालांकि इसे लेकर उद्धव सरकार में सहयोगी दलों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है.