इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि म्यांमार की सरकार अपने देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की जानमाल की हिफ़ाज़त करे. भारत समेत कई देशों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों में इस आदेश के बाद एक उम्मीद जगी है लेकिन इसके बावजूद वे वापस लौटकर नहीं जाना चाहते. म्यांमार सरकार का इस पर ताज़ा रुख़ क्या है, इसके बारे में हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडेय ने भारत में रह रहे दो रोहिंग्या शरणार्थियों से बात की.
