आर्टिकल 370 को बेअसर करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को फिर से सुनवाई शुरू कर दी है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को केंद्र ने पिछले साल 5 अगस्त को रद्द कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.
