इटावा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों द्वारा हिंदू आस्थाओं को अपमानित करने वाले और मुस्लिम- ईसाई तुष्टिकरण के लिए भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम द्वारा भेजा। इसमें उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार विगत कई वर्षों से मुस्लिम व ईसाई समाज का तुष्टिकरण कर उनका वोट बैंक बनाने हेतु कई प्रकार की भेदभाव पूर्ण नीति लागू कर रही है। इनमें से कई नीतियां संविधान विरोधी भी है और कई न्यायपालिका द्वारा शिकायत भी की जा चुकी है। धार्मिक आधार पर आरक्षण भी संविधान विरोधी है लेकिन इसके बावजूद यह अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए कई प्रकार के मार्ग निकालने का प्रयास कर रही है। चर्चा है कि मस्जिदों के निर्माण हेतु सरकारी कोष जुटाया जा रहा है। सरकारी कोष से मौलवियों को 10 हजार प्रति माह तथा पादरियों को ₹5000 प्रतिमाह देकर वे धर्मांतरण और कट्टरवाद को प्रोत्साहन दे रही है ।
