इंदौर के न्याय नगर में करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जे से निगम और जिला प्रशासन ने मुक्त करवा लिया है। यहाँ गृहनिर्माण संस्था ने कब्जा कर सदस्यों को ज़मीन आवंटित कर दी थी। आवंटित भूमि पर किसी ने फ़ेंसिंग कर दी थी तो किसी ने बाउण्ड्रीवॉल तैयार कर ली थी। ज़िला प्रशासन और नगर निगम ने आज कार्रवाई करते हुए भूमि का क़ब्ज़ा लिया, जबकि पक्के निर्माणों के रहवासियों को मकान ख़ाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मिशन माफिया के तहत जारी अभियान में प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की गई। पिछले दिनों कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव तक यह शिकायत आई थी कि न्याय नगर गृहनिर्माण सहकारी संस्था के द्वारा अपनी कालोनी न्याय नगर के पास में ही स्थित सरकारी जमीनपर कब्जा कर लिया गया है। इस जमीन पर संस्था के द्वारा अवैध रूप से प्लाट काटकर अपने कथित सदस्यों को आवंटित कर दिए गए है। इस शिकायत की कलेक्टर के द्वारा अपने अमले से जांच कराई गई तो यह शिकायत सही पाई गई। इस आधार पर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से उतरी। ये ज़मीन बेशक़ीमती भी बताई जा रही है ।यहाँ ज़मीन पर कई पक्के निर्माण भी कर लिए गए थे, जिन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।
